BBC Nepali

08:45 PM - 09:15 PM

Thursday, September 20 2018, 21:07 | बिहिबार ०४, असोज २०७५ २१:०७
प्रदेश ७: पूर्वाधार विकास नै मुख्य प्राथमिकता: बोहरा

बुधबार, ०७ चैत २०७४| Nirmala Khadayat
प्रदेश ७: पूर्वाधार विकास नै मुख्य प्राथमिकता: बोहरा

काठमाडौँ, ७ चैत ।
 

देश पाँच विकास क्षेत्रका रूपमा रहँदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र रहेको क्षेत्र राज्यको संघीय पुनर्संरचनामा प्रदेश नम्बर ७ का रूपमा रहन गएको छ । विगतमा सरकारबाट कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हिस्सा मात्रै पाउँदै आएको यो प्रदेश आर्थिक, सामाजिक रूपमा अन्य क्षेत्र र प्रदेशको तुलनामा निकै पछाडि रहेको छ । तर, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका झपट बोहरा प्रदेश ७ को पहिलो अर्थमन्त्री बनेसँगै आशा पलाएको छ । नयाँ पत्रिकाको न्युजरुमबाट उनले प्रदेशको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, प्रदेश सरकारका प्राथमिकतालगायतका विषयमा प्रस्ट पार्न खोजेका छन् ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा सामाजिक, आर्थिकलगायतका परिसूचकमा प्रदेश नं ७ पछाडि देखिएको छ । प्रदेशको पहिलो अर्थमन्त्रीका रूपमा यी विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको छ । आफूलाई तम्तयार राख्न प्रदेशमा आवश्यक कानुनको मस्यौदा द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । हामी पनि त्यसमा लागिपरेका छौँ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, बेरोजगारी न्यूनीकरण, आर्थिक विकाससँगै मुलुकलाई नै समृद्धितर्फ डो¥याउन समस्या पहिचान गर्न जरुरी छ । समस्याको पहिचानपछि मात्रै हामी त्यसको सहज समाधानतर्फ जान सक्छौँ ।

भारत र चीनको सीमा छोएको दार्चुलाको ताक्लाकोट नाका व्यवस्थित गर्न सकिए त्यो दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्णमध्येको एउटा ‘हब’ बन्न सक्छ । यो मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो रुट पनि बन्छ । त्यसले पर्यटन मात्र बढाउँदैन, आयात–निर्यात व्यापार बढाउन पनि मार्ग प्रशस्त हुन्छ ।

बैतडी, कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा भारतसँग जोडिएका छन् । विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति चीन तथा चौथो आर्थिक शक्ति भारतको बजार र प्रविधिलाई भित्र्याउन सकिए हामी द्रुत गतिमा आर्थिक विकासको दिशामा फड्को मार्न सक्छौँ ।

हामी अहिले चीन र भारतको सामरिक शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न मात्र प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । अब आर्थिक महत्वका लागि पनि काम गर्न जरुरी छ । दुवै छिमेकी राष्ट्र महत्वाकांक्षी रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् भने हामीले त्यो बजार र प्रविधिलाई किन ग्रहण नगर्ने रु यसलाई हामीले या चिन्न सकेनौँ या ध्यान पुग्न सकेन ।

यस्तै चीनले एसियन पूर्वाधारका रूपमा छुट्टै परियोजना अगाडि बढाएको छ । त्यसले पनि नेपाललाई करिब १६ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध हुन्छ । जुन नेपालको कुल बजेटभन्दा पनि बढी हो । त्यसले ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय अभावले यो मुलुकको विकास नभएको होइन । स्रोतको खानी छ, तर सोचमा दरिद्र भयौँ कि भन्ने विषयमा हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको विकासमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ र ?

दु्रत गतिमा आर्थिक विकासको बाटोमा हामी अगाडि जाने हो भने कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु आवश्यक छ । पछिल्लो एक वर्षको तथ्यांक हे(यौँ भने प्रदेश नम्बर ७ को नाका भएर २५ करोड रुपैयाँबराबरको तरकारी र फलफूल अयात भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी चार महिनाका लागि कृषिमा २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

यसले सांकेतिक रूपमा प्रदेश नम्बर ७ लाई कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न बाटो खोल्ने अपेक्षा लिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने आधार वर्षका रूपमा नीति अवलम्बन गर्छौँ ।

तरकारी तथा फलफूलको आयातमा १० करोड रुपैयाँ मात्र रोक्न सक्यौँ भने पनि एउटा उपलब्धि हुनेछ । तत्काल भारतबाट हुने आयात शून्यमा झार्छु भन्न सकिँदैन, तर योजना बनाएर मौसमी तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा जोड दिन सकिन्छ । तीनवर्षे योजना बनाएर ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयात रोक्न सकिन्छ ।

मैले कृषि मन्त्रालयको सचिवलाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हाम्रो नीति रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा भनिसकेको छु । भारतबाट आयात हुने तरकारी, आलु, गोभी, गेडागुडी जे छन्, कुन कति परिमाणमा आउँछन्, त्यसमध्ये प्रदेश ७ मा कति खपत हुन्छ, त्यसको आँकडा तयार पार्न भनेको छु । आवश्यक समन्वय गरेर नीति तर्जुमा गर्न सकिन्छ । हामी त्यसको गृहकार्यमा हामी जुटिसकेका छौँ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । अहिले समय, पैसा र श्रम मात्र खेर गइरहेको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बन्न हामी आवश्यक नीति बनाएर अगाडि बढ्छौँ । कृषि सडकहरू मुख्य तथा सहायक राजमार्गसँग जोड्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने, खाद्य सुरक्षा, वेयर हाउसजस्ता संरचना बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

पञ्चेश्वर नेपालकै लागि पनि ठूलो परियोजना हो । त्यसैगरी कर्णाली चिसापानी, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला परियोजना पनि छन् । यसमा वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउँदै हुनुहुन्छ ?

वित्तीय स्रोतको कुरा गर्दा हामीसँग ६ वटा स्रोतहरू छन् । संघीय सरकारले दिने समानीकरण अनुदान ८ देखि ९ अर्बसम्म हुने मेरो अनुमान छ । त्यससँगै ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान गरी संविधानले नै चार किसिमको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश ऋण उठाउने विधेयकको मस्यौदा पनि हामीले तयार गर्दै छौँ ।

यसैगरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा बाह्य लगानी र प्रदेश सरकारले लगाउने कर तथा गैरकर पनि स्रोत हुन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले केन्द्रसँगै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमा हामीले विशेष परियोजना छनोट गरेर संघीय सरकारलाई विश्वासमा लिन सकेको खण्डमा बढाउन सकिने ठाउँ छ । यो सबैलाई हेर्ने हो भने प्रदेश ७ को वार्षिक बजेट २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने सम्भावना देखिन्छ ।

तर, महालेखा परीक्षकको तथ्यांकले भने प्रदेश ७ मा साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ । त्यसमा ३६ अर्ब साधारण खर्च र साढे १५ अर्ब विकास खर्च हुन्छ । राजस्व संकलन ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । ५ अर्बजति कैलाली भन्सारबाट उठ्छ । २ अर्बजति कञ्चनपुर भन्सारबाट संकलन हुन्छ । अन्य क्षेत्रबाट केही करोड मात्र राजस्व उठ्ने देखिन्छ ।

अहिलेको सन्दर्भमा संघीय सरकारले सम्पूर्ण विषय हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छैन । गृहकार्यकै क्रममा छ । खर्चको तुलनामा राजस्व घाटा ४३ अर्बको हाराहारीमा हुने देखिन्छ । तर, त्यो बजेटमा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परियोजना, सेना–प्रहरीको तलबसमेत समेटिएको छ । यस हिसाबले प्रदेश सरकारले पनि ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले कर तथा गैरकर पनि त्यति धेरै संकलन गर्न सक्ने देखिँदैन । मनोरञ्जन, विज्ञापन, जग्गा रजिस्टेसन, सवारीसाधन, कृषिजस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले कर लगाउन सक्ने भनिएको छ ।

तर, कृषिमा भारतले नै कर नलगाउन सकेको अवस्थामा ठूला कुनै कृषि फार्म नभएको हाम्रो प्रदेशमा कर लगाएर बढी राजस्व संकलन गर्न सक्ने विषय त्यति व्यावहारिक देखिँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा चारवटा शीर्षकमा संघीय सरकारले कति दिन्छ, त्यसको सिलिङ वित्त आयोगले दिन्छ । त्यसबाहेक स्थानीय स्रोतबाट हामीले कति संकलन गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि एउटा समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छु ।

त्यसले करको दर कति लगाउने, दायरा के हुने, नयाँ कर लगाउने क्षेत्र के–के हुन सक्छन् तथा मोटामोटी कति कर संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । अझै ४र५ वर्ष त प्रदेश सरकार घाटा बजेट नै ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ । यो सबै परिदृश्य हेर्ने हो भने डरलाग्दो देखिन सक्ला । तर, यसभित्र धेरै अवसरहरू पनि लुकेका छन् ।

हामीसँग जलविद्युत्को अथाह सम्भावना छ । वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न जरुरी छ । अर्को सवारीसाधन र एसेसरिज हो । हामीले विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिएर पेट्रोलियम पदार्थ तथा त्यसबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न सक्यौँ भने व्यापार घाटा कम हुनेछ ।

भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हिजो टाटा कम्पनीलाई ३० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा महेन्द्रनगरमा उद्योग स्थापना हुन सकेन । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश ७ मा करिब ५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ तर सम्भावना भने करिब ३३ हजार मेगावाटको छ ।

जहाँसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाको कुरा छ, ६ हजार ८ सय २० मेगावाट क्षमताको त्यो परियोजना बन्दा त्यसको आधा बिजुली हामीले पाउन सक्छौँ । केही प्राविधिक कारणले परियोजना निर्माण हुन सकिरहेको छैन । त्यसलाई कूटनीतिक तवरबाट सल्टाएर गति दिनु आवश्यक छ ।

यो प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भए पनि हाम्रै प्रदेशको भूगोलको परियोजना भएका कारण केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर भारतीय पक्षसँग छिट्टै वार्ता अगाडि बढाउँछौँ । निर्माण कम्पनी थ्रिगर्जेजसँग केही ट्यारिफको विषयमा कुरा नमिल्दा पश्चिम सेती परियोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यदि, त्यसबाट सम्भव भएन भने १० वर्षे योजना बनाएर केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर वा वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि यो परियोजना निर्माणको दिशामा जान सकिन्छ ।

 

भारत र चीनको सीमा छोएको दार्चुलाको ताक्लाकोट नाका व्यवस्थित गर्न सकिए त्यो दक्षिण एसियाकै महत्वपूर्णमध्येको एउटा ‘हब’ बन्न सक्छ । यो मानसरोवर जाने सबैभन्दा छोटो रूट पनि बन्छ । त्यसले पर्यटन मात्र बढाउँदैन, आयात–निर्यात व्यापार बढाउन पनि मार्गप्रशस्त हुन्छ । विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्ति चीन तथा चौथो आर्थिक शक्ति भारतको बजार र प्रविधिलाई भित्र्याउन सकिए हामी द्रुत गतिमा आर्थिक विकासको दिशामा फड्को मार्न सक्छौँ ।

 

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश ७ लाई लगानीको हिसाबले प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा के सोच्नुभएको छ ?

अहिले कञ्चनपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको क्रममा छ । त्यसलाई तीव्र गति दिन जरुरी छ । हरैया लालपुरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने योजना पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ । सडक, यातायात, सञ्चार, खानेपानी, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार तयार पारेपछि मात्र निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ ।

त्यसैले सरकारको मुख्य ध्यान पूर्वाधार विकासमा जानुपर्छ । निजी क्षेत्र पनि उद्योग स्थापना र उत्पादनमा जानुपर्छ । हामीले उत्पादन क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकेनौँ भने गाह्रो अवस्था आउन सक्छ । अब हामी विशिष्टीकृत बैंकिङमा जानुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कृषिमा मात्र लगानी गर्ने बैंक चाहिन्छ । त्यस्तै हाउजिङमा मात्र लगानी गर्ने कि रु आयात निर्यातमा मात्र लगानी गर्ने कि रु भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएर कुल गार्हस्थ उत्पादन बढ्ने, प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने, राजस्व बढ्नेजस्ता अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश नम्बर ७ वित्तीय पहुँचको हिसाबले पनि पछाडि छ । विकासका प्रमुख संवाहक वित्तीय पहुँच नै हो । यो सुविधालाई विस्तार गर्ने योजना के छ ?

अहिले प्रदेश ७ मा रहेका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ३४ वटामा मात्र बैंक पुगेको छ । ५४ वटामा पुग्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आगामी असारभित्र केही ठाउँ छाडेर सबै ठाउँमा बैंक पुगिसक्ने बताउनुभएको छ । मैले वाणिज्य बैंक जाँदैनन् भने ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सरकारी खाता परिचालन गर्न दिनुस् भनेको छु ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नमानेको कुरो आयो । त्यसो भए ऐन संशोधन गर्न भनेर मैले सुझाएको छु । नजाने बैंकलाई पर्खिरहने होइन, जाने वित्तीय संस्थालाई वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै पनि ठाउँमा बैंक र वित्तीय संस्था जान सकेनन् भने जनताले आर्थिक समानताको न्याय पाउन सक्दैनन् ।

स्थानीय तहमा घर खोज्ने जिम्मा हामी लिन्छौँ । सुरक्षाको जिम्मा पनि हामी लिन्छौँ । पूर्वाधारका अन्य व्यवस्थाको जिम्मा पनि हामी लिन्छौँ । यो कुरा मैले सम्बन्धित सबै निकायका प्रमुखलाई भनिसकेको छु ।

प्रदेश नम्बर ७ मा सहकारीको संख्या र उनीहरूले परिचालन गरेको रकम पनि अन्य प्रदेशको भन्दा निकै कम देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र उनीहरूको अर्थिक गतिविधिमा सहयोगी हुने सहकारीको विकासको केही योजना छ?

सहकारी आर्थिक विकासको एउटा आधार हो । तर, यसलाई अझै व्यवस्थित र सशक्तीकरण गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि नियम, कानुन, कार्यनीति, रणनीति, परियोजना, योजनाजस्ता कुराहरू आउनुपर्छ ।

यो बिस्तारै हुँदै जाने कुरा हो । फितलो नियमन र सहकारी सञ्चालकहरू आफैँ सक्षम नभइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले एउटा संयन्त्र निर्माण गरेर पनि उनीहरूलाई सक्षम बनाउने काममा अघि बढ्नु आवश्यक छ । यसमा हामी सकारात्मक छौँ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने योजना बताइरहनुभएको छ, तर बजार भारतीय उत्पादनको कब्जामा छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादनलाई गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुहुनेछ ?

भारतले कृषिमा विश्व व्यापार संघले तोकेकोभन्दा पनि बढी अनुदान दिइरहेको छ । जसका कारण भारतीय उत्पादन सस्तो पर्छ । तर, भारतबाट आउने कृषि उत्पादन गुणस्तरीय छैनन् । नाकामा परीक्षण र कर वृद्धि गरिए गुणस्तरहीन उत्पादन आउँदैनन् ।

त्यसपछि यहाँको बजार प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । त्यस्तै अनुदान बढाउने, बिउबिजनको व्यवस्था गरिदिने, सिँचाइ बढाउने गरेर पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै आधुनिक कृषि प्रणाली र औजारको उपयोग बढाउन गृहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

 

हामीसँग जलविद्युत्को अथाह सम्भावना छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश ७ मा करिब ५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, तर सम्भावना भने करिब ३३ हजार मेगावाटको छ । हिजो टाटा कम्पनीलाई ३० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा महेन्द्रनगरमा उद्योग स्थापना हुन सकेन । यसको क्षतिपूर्ति हुने गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिए भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । त्यसैगरी, प्रशस्त विद्युत् उत्पादन भएपछि विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढावा दिएर पेट्रोलियम पदार्थ आयात कम गरी व्यापार घाटा कम गराउन सक्छौँ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिन मिल्ने भए पनि भनेजति अनुदान नदिएको र दिइएको अनुदान नै पनि दुरुपयोग भएको पाइन्छ नि ?

यसमा समस्या छ । यहाँ नीति बनाउँदा नै टाठाबाठाले मात्र पाउने गरी बन्ने गरेको छ । जुन वर्ग, तह र तप्का समेटिनुपर्ने हो, त्यहाँ हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन । अहिलेको अनुदानले कुल गार्हस्थ उत्पादन कति बढेको छ भनेर हेर्दा त्यो देखिन्छ । यहाँ पहुँचवाला र चलखेल गर्न सक्नेले मात्र पाएका छन् । अब हामी लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्ने गरी नीति नियम बनाउने छौँ ।

पहाडबाट तराईमा बसाइँ सर्नेक्रम लामो समयदेखि बढिरहेको छ । यसले तराईको कृषियोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ । तराईमै राजधानी हुँदा कृषियोग्य जमिन थप मासिने खतरा रहँदैन ?

संघीय सरकारले खेतीयोग्य जमिन मासिनबाट रोक्न ल्याएको नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । त्यस्तै प्रादेशिक सरकारले पनि ऐन, कार्यविधि जेमार्फत अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसैअनुसार गर्ने सोच बनाएको छ । खेतीयोग्य तर बाँझो जग्गा छ भने त्यस्तो जग्गामा खेती हुने वातावरण बनाउने सोच छ ।

खेतीयोग्य सरकारी जग्गा पनि लामो समयका लागि व्यावसायिक कृषक वा संस्थालाई लिजमा दिन सकिनेछ । बाँझो जग्गाको कर बढाउने सोच छ । जसले गर्दा जग्गाधनी आफैँले खेती नगरे अर्कोलाई दिने सम्भावना बढ्छ । राजधानी कहाँ रहन्छ भन्नेभन्दा पनि आर्थिक वृद्धि र समानता ठूलो कुरो हो । पहाडमा पनि नगदेबाली, साना–तिना उद्योग सुरु भएका छन् । बसाइँ–सराइँ घटाउने अन्य नीति ल्याउन सकिन्छ ।

तपाईं आर्थिक लगानीको क्षेत्रबाट आएको मानिस अब अनुदान दिनुपर्ने स्थानमा आउनुभएको छ । कत्तिको सहज होला ?

क्षमता बनाउने कुरा हो । लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हो । एकैपटक सबै काम नहोला । कामहरू प्राथमिकता छुट्याएर आवश्यकताअनुसार गर्दै जाने हो । अनुदान दिने, प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने, नसके केन्द्रीय सरकारमा जाने, त्योबाट पनि नभए सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जाने हो । त्योबाट पनि सकिएन भने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थासँग ऋण लिएर पनि काम गर्न सकिन्छ ।

त्यो एकैपटक नहोला । तर, समय तोकेर बिस्तारै गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुन्छ । पाँच वर्षसम्म घाटा बजेट ल्याउने योजना मैले भनिसकेँ । यसले स्रोत अभाव भएको देखाउँछ । काम भयो, तर स्रोत पुगेन भने संघीय सरकारलाई पनि दबाब पर्छ ।

जसले गर्दा काम गर्न स्रोत थपिन सक्छ । विगतमा म प्रशासन र व्यवस्थापन हेरेको मान्छे हुँ । म लगानी गरेर उठाउन जानेको मान्छे अब अनुदान दिनुपर्ने, ब्याज घटाउन पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छु । तर, म आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्छु भन्नेमा पूर्णतः विश्वस्त छु ।

नयाँ पत्रिका बाट साभार ।


बुधबार ०७, चैत २०७४ ०४:२१ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस