BBC Nepali

08:45 PM - 09:15 PM

Wednesday, May 23 2018, 20:47 | बुधबार ०९, जेठ २०७५ २०:४७
संघीयतामा सुशासनका अन्तरवस्तुहरु

बुधबार, १६ फागुन २०७४| Radio Dhangadhi
संघीयतामा सुशासनका अन्तरवस्तुहरु

नागरिकको सहभागितामा उत्तरदायी ढंगले चल्ने खुला र पुर्वानुमान योग्य शासनलाई सुशासन भनिन्छ । लोकतन्त्र र सुशासन एक अर्काका अन्तर निर्भर विषय हुन् । संघीय नेपालको सवल कार्यान्वयन सुशासनको सूनिश्चितताबाट मात्र सम्भव छ ।

लोकतन्त्रको लाभलाई समावेशी र समन्यायिक वितरणका लागि मुलुकले सुशासनयुक्त शासन प्रणाली अवलम्वन गरेको हुनै पर्दछ । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सहभागितात्मक सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कानुनको पुर्ण परिपालना हुन्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण हुन्छ, विकासले गति लिएको हुन्छ, नैतिकता र अनुशासनको पुर्ण पालना हुन्छ, सदाचारिता कायम हुन्छ । सुशासन राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) सँगसँगै विकाससँग पनि सम्वन्धित हुन्छ । राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलाप सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्वन्धित हुन्छन् भन्न सकिन्छ । जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरणको माध्यमबाट मात्र सुशासनको अनुभुती हुन्छ ।

सुशासनका आयामहरु यस प्रकार छन् ।

राजनीतिक आयाम :– यसभित्र निम्न तत्वहरु रहेका हुन्छन् :–

• जनसहभागिता
• विकेन्द्रीकरण
• वहुलवाद
• कानुनी राज्यको अवधारणा
• न्यायिक निष्पक्षता
• पत्रकारिता क्षेत्रको स्वायत्तता
• सार्वजनिक उत्तरदायित्व आदि ।

नैतिक आयाम :– यसभित्र निम्न तत्वहरु रहेका हुन्छन् :–

• पारदर्शिता,
• स्वच्छ प्रशासन,
• ग्राहक सन्तुष्टि,
• जनताको नाममा शपथ ग्रहण,
• भ्रष्टाचार रहितता,
• सुशासनको प्रत्याभुति,
• प्रशासन सुधार,
• कठोर नैतिक आचरण आदि ।

व्यवस्थापकीय आयाम :– यसभित्र निम्न तत्वहरु रहेका हुन्छन् :–

• छरितो र सक्षम सरकार,
• कार्यदक्षता,
• आर्थिक उदारीकरण,
• निजीकरण,
• ब्यावसायिकता,
• जनसंख्या व्यवस्थापन,
• वातावरण संरक्षण,
• गुणस्तरीय कार्यक्षमता प्रदर्शन आदी ।

सुशासनका अनिवार्य तत्वहरुका बारेमा बुझ्न यो चित्र धेरै उपयोगी हुने देखिन्छ :

 

 

विधिको शासन

विधि वा कानूनको शासन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । देशको संविधान, नियम कानूनलाई पालना गर्दै शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति हो विधिको शासन । कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन, कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि हो यो । सन् १७८५ मा ‘द स्प्रीट अफ ल’ मार्फत एभी डाइसीले विधिको शासनलाई महत्वका साथ अघि ल्याए । कुनै निरंकुश शासकले स्वविवेकीय कानून बनाएर शासन गर्नु कानूनको शासन होइन । कानून लोक कल्याणकारी हुनुपर्छ । जनताबाट स्विकार हुनुपर्छ । समय अनुसार चल्ने हुनुपर्छ र कानून लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने धारणा नै विधिको शासन हो । शासन प्रणालीमा निरंकुश प्रवृत्तिको अन्त्य तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिको स्थापनालाई विधिको शासनले जोड दिन्छ ।

पारदर्शिता

काम गर्नका लागि उज्यालो चाहिए जस्तै सुशासनका लागि पनि पारदर्शिता चाहिन्छ युएनडीपीले परिभाषा गरेको छ –“जानकारीको आदान प्रदान र खुल्ला रुपमा काम गर्ने प्रणाली” नै पारदर्शिता हो । तसर्थ पारदर्शिताको उद्देश्य जानकारी खुल्ला राख्नु मात्र नभइ,

• खास खास कुरामा सम्बन्धित पक्षलाई प्रशिक्षित गर्ने,
• जानकारीलाई खुला राख्ने,
• तथ्यहरुलाई सार्वजनिक गर्ने,
• खास ब्यक्ति वा वर्गलाई सुचना संप्रेषित गर्ने,
• सरोकारवालाको पहुँचसम्म सुचनालाई पु¥याई दिने, र
• विचारको बोध गराइदिने कार्यलाई समेत पारदर्शिताले समेट्नु पर्ने हुन्छ ।

पारदर्शिता जति–जति बढदै जान्छ, उत्ति–उत्ति नै सुशासन सुनिश्चित बन्दै जान्छ ।

उत्तरदायित्व

उत्तरदायित्व भनेको आफुले गरेका कार्यका लागि आफैंले जिम्मेवारी लिनु हो । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सम्पादनका बारेमा जवाफदेही लिने, तत्सम्बन्धी आलोचनाप्रति सचेत रहने र असफलता, असक्षमता र अरुलाई धोका हुन गएकोमा आफुले सम्बन्धित पक्षहरुप्रति जवाफदेही स्वीकार गर्नु उत्तरदायित्व हो तसर्थ, उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट पार्न कार्य क्षेत्रहरुको स्पष्ट विभाजन आवश्यक हून्छ । त्यस्तै, कार्य विभाजनमा जति स्वतन्त्रता दिइन्छ, कार्य सम्पादनमा जति स्वतन्त्रता दिइन्छ र जति विकेन्द्रित गरिन्छ त्यत्ति नै उत्तरदायित्वको संरचना बढी चुस्त हुँदै जान्छ ।

सहभागिता

सहभागिता बृद्धि नभएसम्म प्रशासनिक क्षमता बढाउन सकिंदैन । न्युन सहभागिताले शिथिलता र उच्च सहभागिताले यी सबै तत्वमा गुणात्मकताको प्रबद्र्धन गर्दछ र कुनै पनि प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन मद्दत पु¥याउँछ, चाहे त्यो राजनतिक प्रणाली होस् वा आर्थिक, वा सामाजिक प्रणाली नै किन नहोस् । कार्यालय भनेको सरकार र जनताको भेट हुने ठाउँ हो । तसर्थ सरकार र जनताको सम्बन्ध चित्रमा जस्तो सहभागितामुलक हुनु आवश्यक ठानिन्छ ।

सहभागिताको स्वरुप संगठनको प्रकृति अनुरुप फरक–फरक हुन सक्छ । राजनीतिक संगठनका लागि स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली सहभागिताको माध्यम हुन सक्छ भने प्रशासनिक संगठनमा वा प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयोगी हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त गुनासो सुनुवाई, उजुरी व्यवस्थापन, उपभोक्ता सर्वेक्षण, सुझाव संकलन, कार्यटोली प्रणालीलाई पनि सहभागिता बढाउने माध्यमको रुपमा बढावा दिन सकिन्छ ।

सारांशमा के भन्न सकिन्छ भने विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सहभागिता सुशासनका यस्ता अधारभुत तत्वहरु हुन् जसले सरकारी कार्यलाई भविष्यवाणी गर्न सकिने बनाउन सक्छ । हाम्रो प्रशासन सुधारको प्रयास यस दिशातर्फ अग्रसर भएमा मात्र राज्यलाई प्रतिस्पर्धी, ग्राहकमुखी, उद्यमी, जागरुक, प्रजातान्त्रिक, मितव्ययी, सक्षम र भविष्यदर्शी बनाउन सकिन्छ । सुशासनका लागि धेरै किसिमका औजारहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालको सन्दर्भमा देखापरेका सुशासनका औजारहरु यस प्रकार छन् ।

• नागरिक बडापत्र
• हेलो सरकार
• चेकलिस्ट
• र्सावजनिक वैठक, अन्र्तक्रिया
• सूचना प्रवाह
• स्टडी सर्कल
• कोड अफ इथिक
• ओपन मिटिङ ल
• इ गभरमेन्ट
• वाच डग ग्रुप
• सन्तुष्टी सर्वेक्षण
• सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण
• नागरिक प्रतिवेदन कार्ड
• सार्वजनिक सुनुवाई, आदी ।

सुशासन विकासको पहिलो सर्त पनि हो । असल शासन व्यवस्था नभएको राज्य विकसित हुन सक्दैन । यसको अभावमा जनताले सुख, शान्ति र समृद्धिको आशासमेत गर्नु व्यर्थ हुन्छ । विकास र सुशासनबीच सदैव अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहने गर्छ । सुशासनको जगमा उभिने विकास फोस्रो कागजी विकास नभएर वास्तविक विकास हुन्छ । जो जनतामैत्री, स्थायी र दिगो हुन्छ । वास्तविक विकास त्यो हो जुन आमनागरिकको दैनिक जीवन अनुकूल हुन्छ । सुशासनले विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ । विकास जन्मिने, हुर्किने र फस्टाउँदै परिपक्व हुने वातावरणको सिर्जना गर्छ । सुशासनविना विकास सम्भव छैन । सुशासन विकास प्राप्तिको पहिलो खुड्किलो हो । चिरस्थायी विकासको आधार हो । विकास र सुशासनबीचको यस्तै अन्तर्सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै, शासन व्यवस्थामा आधुनिक दृष्ट्रिकोण राख्नेहरूले सुशासनलाई विकासको पहिलो सर्तका रूपमा अघि सारिएका पाइन्छ । असल शासन राज्य सञ्चालनको उत्तम विधि मात्र नभएर विकासको जननी पनि हो ।

विश्व बैङ्कले सुशासनका निम्नानुसार ६ वटा सुचकहरु पहिचान गरेको छ । आवाज र उत्तरदायित्व, राजनैतिक स्थायित्व र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारीता, व्यवस्थापकिय गुणस्तर, विधिको शासन र भ्रष्टाचार र नियन्त्रण । नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधानको साथ साथै विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत ऐन नियमको व्यवस्था गरि केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला एवं स्थानीय तह हुँदै वडासम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

सुशासन सार्वजनिक प्रशासनको एउटा सुन्दर रूप पनि हो । राज्य र राज्यका विभिन्न निकायले आमनागरिकमाथि गर्ने असल शासन प्रणालीका रूपमा सुशासनलाई लिइन्छ । कुनै देशको शासन व्यवस्था पारदर्शी छ भने त्यो देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकास सही बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ । पारदर्शिताले स्वच्छ कार्यशैलीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हुनाले शासन व्यवस्था चलाउने जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो राजनीतिक मूल्य–मान्यताको राम्रो ख्याल गर्ने गर्छन् । पारदर्शिताले सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियालाई सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउँछ । सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गरेको सार्वजनिक नीतिको सही कार्यान्वयन तथा जनसहभागिताका लागि संघीय शासन व्यवस्थाका सबै निकायमा पारदर्शी संस्कारको विकास हुन जरुरी छ ।

प्रशासन अनलाइन बाट साभार गरिएको 


बुधबार १६, फागुन २०७४ १२:४१ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस