Bollywood Hindi Hit's Songs

11:00 AM - 12:00 PM

Wednesday, August 22 2018, 11:51 | बुधबार ०६, भदौ २०७५ ११:५१
इतिहासमा सबैभन्दा महँगो साबित हुँदै चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पूरा

आइतबार, २८ माघ २०७४| Hari Joshi
इतिहासमा सबैभन्दा महँगो  साबित हुँदै चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पूरा

काठमाण्डौ २८ माघ ।  नेपाली जलविद्युत्को इतिहासमा सबैभन्दा महँगो साबित हुँदै अन्ततः चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पूरा भएको छ । निर्धारित तालिकाभन्दा ७ वर्ष ढिलो सकिएको चमेलियाको शनिवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औचपारिक उद्घाटन गरे । जलविद्युत परियोजना निर्माणको औसत लागतभन्दा यो आयोजना तीनगुणा बढी खर्चेर बनाइएको छ ।


दार्चुलामा निर्मित यो आयोजना २०६८ सालमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, निर्माणमा ढिलाइले बनाउन थालेदेखि (२०६४ सालयता) ११ वर्षसम्म ठेकेदार, राजनीतिकदलका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी लगायतको दुहुनो गाई बनेको चमेलियाले लागतमा यसअघि खर्चिलो मानिएको मध्यमस्र्याङ्दीलाई पनि उछिनेको छ । चेमेलियाका लागि राज्यले १५ अर्ब ६० करोड (प्रतिमेगावाट ५२ करोड) रुपैयाँ खन्यायो । जबकि प्रारम्भिक लागत अनुमान करिब ८ अर्ब (प्रतिमेगावाट करिब २७ करोड) थियो ।


सुदूरपश्चिममा एउटै पनि आयोजना भएन भनेर सरकारले क्षेत्रीय सन्तुलनको दृष्टिले यो आयोजना अघि बढाएको थियो । ‘दार्चुलाको अति बिकट ठाउँमा भएकाले सडक नपुगेको, प्रसारण लाइन अत्यन्त टाढा रहेको इत्यादि कारणले चमेलिया महँगो हुन्छ भन्ने पहिले नै प्रष्ट थियो,’ पूर्वऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने, ‘तर आयोजना व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्दा पहिले सोचेभन्दा यो बेपत्ता महँगो भयो ।’ 


जलस्रोत विज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समयमा नसक्दा कर्मचारी र संचालनखर्च बढ्यो, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भयो, लगानीको ब्याज बढ्दै गयो । सरसर्ती हेर्दा आयोजनाको लागत बढ्नुको कारण यही हो ।’ तर, निर्माणमा ढिलाइ नियतवस हुने गरेको उनी बताउँछन् ।  ‘ढिलो गरेर लागत बढाउँदा सबैलाई फाइदा हुन्छ । नेता, कर्मचारी, ठेकेदार सबैले मिलेर खान्छन् । सबै नमिलेसम्म भेरिएशन देखाउन र त्यसलाई सदर गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘ठेक्का दिँदा सस्तोमा टेन्डर हाल्नेलाई आयोजना दिने तर पछि निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेर मागेजति भेरिएशन रकम थपिदिँदै जाने गलत प्रवृत्ति छ ।’ तोकिएको समयमा आयोजना नसक्नेलाई कारबाही गर्ने, भेरिएशन रकम नथप्ने, बरु ढिलो गरेकोमा जरिवाना तिराउने गरेमात्र यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । 


यसअघि मध्यमस्र्याङ्दी (७० मेवा) ले पनि राज्यस्रोतमा अनुचित दोहनको सीमा नाघेको थियो । २०५४ सालमा थालिएको उक्त आयोजना १४ वर्ष लगाएर पूरा गर्दा सुरुवाती लागत २५८६ अमेरिकी डलरबाट अन्तिममा ५१०० डलर पुगेको थियो । तत्कालीन विनिमय दरअनुसार मध्यमस्र्याङ्दीमा प्रतिमेगावाट ४१ करोड रुपैयाँ खर्च लागेको थियो । 


नेपालमा सरकारी लगानीका आयोजनाको लागत निजीक्षेत्रले बनाउनेभन्दा चर्को हुने गरेको छ । एक मेगावाट बराबर औसत १५ देखि २० करोड रुपैयाँ लाग्ने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ । अझ यो पनि एशियामै जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सर्वाधिक महँगो लागत हो । यसैकारण नेपालको विजुली पनि महँगो छ । एशियामा सर्वाधिक सस्तो प्रतिकिलोवाट जलविद्युत् उत्पादन लागत७०० डलर मात्र रहेको भुटानमा विजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १ रुपैयाँ १२ पैसा मात्र छ । जलविद्युत् आयोजना विकासमा पछिल्ला केहीवर्षमै चमत्कारिक प्रगति गरेको अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा पनि आयोजनाको लागत प्रतिकिलोवाट १००० डलर मात्र छ ।


नेपालमा निर्माणपूर्वको अनुमानित लागतभन्दा सस्तोमा पूरा भएका आयोजनाका दुईवटा अपवाद छन् – मस्र्याङ्दी (६९ मेवा) र कालीगण्डकी ए (१४४ मेवा) । ३२.३० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको मस्र्याङ्दी परियोजना २५ करोड डलरमा र ४५ करोड डलरलाग्ने अनुमानको कालीगण्डकी ए ३५ करोड डलरमै सकिएको थियो । 


राजनीतिक–प्रशासनिक चलखेलमा गिजोलेर अपारदर्शी ठेक्का प्रणाली, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती इत्यादि मार्फत् ‘वित्तीय इञ्जिनियरिङ’मा चरम गडबडी गर्ने स्थापित प्रवृत्तिका कारण निजीक्षेत्रको भन्दा सरकारी लगानीका जलविद्युत् आयोजना महँगो र समयमा नसकिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  


भ्रष्टाचार ओझेलमा
अवास्तविक लागतको संशयबीच २०७१ मंसिरमा व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा ५४ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्याे । सभासद् राजन केसीको संयोजकत्वमा चमेलियामा भएको अनियमितताबारे छानविन गरेको थियो । टनेल स्विचिङको भेरिएसनसँगै निर्माण सामग्री खरिद, कर्मचारीको तलबलगायतमा अनियमितता भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन समितिले बुझाएको थियो ।


समितिले ठेकेदार कम्पनीसहित भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्बन्धित मन्त्री, सचिवलगायतका कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्दै यसको प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।


यद्यपि अहिलेसम्म चमेलियामा पुष्टि भएको उक्त भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको खोजबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छैटौं भेरिएसन दाबीमा भएको अनियमितताको अवस्था हेर्दा अन्यमा पनि भएको हुने सम्भावना बलियो देखिएकोे भन्दै यसलाई थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पत्र लेखेको थियो । तथापि अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छैन । अख्तियार प्रवक्ता पदम प्रसाद पाण्डे पनि चमेलियाको भ्रष्टाचार मुद्दाबारे अद्यावधिक रहेनछन् । केही दिनपछि फाइल हेरेर मात्र यसबारे केही भन्न सक्ने उनले बताए । 


११ वर्षको निर्माण अवधिमा चमेलियाका ठेकेदार गेजुवाले मागेबमोजिम ८ पटक भेरिएशन रकम सरकारले थपिदियो । यसले आयोजनाको लागत आकाशियो । चमेलियामा आठ पटक गरी करिब २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको भेरिएसन दाबी भएको थियो । विद्युतप्राधिकरणले यसमध्ये पाँचवटा भेरिएसनको भुक्तानी गरे पनि अनियमितताको आरोप लागेका तीनवटाको भने अझै भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

गेजुवाले दाबी गरेको भेरिएशन

जनता पोष्टबाट


आइतबार २८, माघ २०७४ १२:२६ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस