Nepali Khabar

12:00 PM - 12:15 PM

Wednesday, July 18 2018, 12:02 | बुधबार ०२, साउन २०७५ १२:०२
सरकार कामचलाउ भएपछि मात्रै १५५ अर्वको ठेक्का

बिहिबार, २५ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
सरकार कामचलाउ भएपछि मात्रै १५५ अर्वको ठेक्का

काठमाडौं, २४ माघ– प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कामचलाउ हैसियतमा पुगेपछि मात्रै १५५ अर्व रुपैयाँको ठेक्का लागेको छ । अर्थमन्त्रालयबाट रकम निकासाको स्वीकृति गराई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाइनसकेका परियोजनामा पनि ठेक्का लगाउँदै कम्तिमा ८ र बढिमा १५ प्रतिशतसम्म कमिशन बुझ्दै यस्ता ठेक्का लगाउने गरिएको हो । 

सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगे पछिको अवधीमा मात्र १ खर्व ५५ अर्वको ठेक्का लगाइसकिएको छ । ठेक्कापट्टाका यस्ता काममा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा अप्रत्यक्ष संलग्न हुने गर्छिन् । यसरी १ खर्व ५५ अर्वको ८ प्रतिशतका दरले हिसाव गर्दा पनि कम्तिमा १३ अर्व रुपैयाँ यो अवधीमा कमिशन वापत उठाइएको स्रोतले वताएको छ ।    

निर्माण ब्यवसायमा संलग्न नेपालमा ६ जना ठेकेदारले सिङ्गो निर्माण प्रशासन र सरकारको नेतृत्वलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् र ती सबै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट छन् । ठूल्ठूला ठेक्काहरूमा उनीहरूबीच कसरी मिलेमतो हुन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले संकेत गर्छ ।

सरकार छोडेर जाने बेला प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालय नयाँ ठेक्का लगाउने काममै ब्यस्त छ । यसअघि लगाइएका ठेक्कामा माइलस्टोन सम्पन्न गरेका परियोजनाहरुलाई नै ७ खर्व रुपैयाँ भन्दा बढि भुक्तानी दिन बाँकी छ । तर, देउवा सरकार भने नयाँ ठेक्का लगाउने काममा धमाधम सक्रिय छ । यसरी नयाँ ठेक्का लगाउनुको कारण भने ठूलो आर्थिक चलखेल नै हो । 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनले यसरी कमिशनमा ठेक्का लगाउने प्रबृत्तिलाई गत भदौमा बुझाएको प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो । त्यसमध्येको एउटा उदाहरण हो मुगु–हुम्ला जोड्ने ६५ किमी सडक ठेक्का । यो ठेक्कामा मुलुकभित्र काम गरेका ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो । तर यसको मापदण्डमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव’ भन्ने व्यवस्था थपियो । यो प्रावधान थपेपछि प्रधानमन्त्री देउवा निकटकै ६ जना ठेकेदारलाई अनुकुलता मिलेको थियो । प्रतिस्पर्धालाई सिमित गर्न कालिका कन्स्ट्रक्सन र केही अन्यलाई ध्यानमा राखेर त्यो मापदण्ड तयार गरी राखिएको थियो । यो कम्पनी वर्तमान वन तथा भूमिसुधार मन्त्री विक्रम पाण्डेको हो । 

कर्मचारीतन्त्र र सरकारको नेतृत्व गर्नेबीच सेटिङ मिलाएर नाम मात्रैको प्रतिस्पर्धामा ठूला योजना हत्याउने काम अहिले खुल्ला रूपमा भइरहेको छ । यसरी मिलेमतो गर्नेमा शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, लामा कन्स्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, तुंदी  कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी संलग्न छन् । यी मध्ये एकजना बिक्रम पाण्डे राप्रपाका नेता हुन् भने बाँकी सबै चिनिएका कांग्रेस हुन् । उनीहरुको समुहसँग प्रधानमन्त्री देउवापत्नी आरजुको राम्रो मिलेमतो देखिन्छ । उनीहरुले राष्ट्रिय निर्वाचन घोषणा भए यता मात्र  १ खर्व ५५ अर्वको नयाँ निर्माण ठेक्का मिलेमतोमा हात पारेका छन् । 

यसअघि संसदीय समितिमा सार्वजनिक खरीद नियमावलीमा सरोकारवालासँग छलफल हुँदा   विदेशी निर्माण कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्ड (६० करोड रुपैयाँ भन्दा तलका ठेक्कामा नेपाली व्यवसायीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने) राख्ने भन्नेमा सबै सांसद् सहमत थिए । तर, ठेकेदारहरूको यो समूहको प्रायोजनमा तत्कालीन ७ जना सांसद् र संसद्का ६ कर्मचारीलाई मलेसिया र सिंगापुरको ५ भ्रमणको प्रवन्ध मिलाइएको थियो । ठेकेदारहरूले त्यो घुमफिर कार्यक्रम बनाउनुको उद्धेश्य संसद्मा  विचाराधीन सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ को पहिलो संशोधनमा १ अर्ब रुपैयाँको ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्न लबिङ गर्नु थियो । त्यसमा उनीहरू सफल पनि भए । संशोधित ऐन अनुसार बनेको सार्वजनिक खरीद नियमावलीले ठेक्कालाई वर्गीकरण गरी एक अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई बन्देज लगाइयो । यसो गरेपछि ७० करोडदेखि १ अर्ब मुनिका ठेक्कामा यी ठूला ठेकेदारहरू मात्रै सहभागी हुन पाउने भए । 

अहिले त्यो अङ्कको ठेक्का प्याकेजिङ गर्न सूचना निस्किनुअघि नै ठूला ठेकेदार र भवन, सडक अनि सिंचाइ विभागका उपल्लो तहका कर्मचारीबीच सहमति हुने गरेको छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री पत्नीको पनि अप्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ । उनीहरूको योजनामा स–साना ठेक्कालाई जोडेर ‘प्याकेजिङ’ गरिन्छ । यसरी ठेक्का रकम ७० करोड रुपैयाँ माथिको बनाएर सीमित ठेकेदार बीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार हुन्छ । यसो गर्नु सार्वजनिक खरीद ऐन दफा १० उपदफा ३ को सोझो उल्लंघन हो ।

यस्तो ‘प्याकेजिङ’ पछि कुन ठेक्का कसले लिने भन्नेमा यी ‘ठूला बीचमा सहमति हुन्छ । सोही अनुसार ठेक्का जसका लागि तय भएको हो उसले लागत अनुमान भन्दा अलिक थोरै अर्थात् १ प्रतिशत भन्दा न्यून अङ्कमा ठेक्का हाल्छ । अनि प्रतिस्पर्धा देखाउनका लागि ठूला ठेकेदार समूहका अन्य सदस्यले ठेक्का अंक भन्दा बढी अङ्कमा टेण्डर हाल्छन् । परिणामत उनीहरूले सहमति गरेकै व्यक्तिले ठेक्का प्राप्त गर्छ । पछिल्लो अवधीमा लागेको १ खर्व ५५ अर्वको ठेक्का यसैगरी लगाइएको छ । 

सीमिति ब्यक्तिलाई फाइदा देशलाई घाटा 
यो कामले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावली छलेर सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कम लागतमा परियोजना सम्पन्न गर्न दिइँदैन । त्योभन्दा पनि गम्भीर विषय ठूलो ठेकेदारले प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने हुँदा लागत अंकमै ठेक्का पाइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसो गर्दा ती ठेकेदारलाई प्रत्येक परियोजनामा ठेक्का अंकको अतिरिक्त वा प्रतिस्पर्धा गर्नु नपरेकोले २५ प्रतिशतसम्म लाभ हुनसक्छ । देशलाई घाटा पारेर उठेको यहि २५ प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री पत्नी देखि कर्मचारीतन्त्र र ठूला ठेकेदारहरूमा रहन्छ । 

६ जना ठूला ठेकेदारले मात्रै ठेक्का पाउने, सानाले ठेक्का पाउन पनि ती ठूलासँग झुण्डिएर काम गर्नुपर्ने कार्टेलिङको अवस्था अहिले आएको छ । साना ठेकेदारले ती ठूलासँग औपचारिक रूपमा सब्कन्ट्रयाक्ट नगरी अनौपचारिक रूपमा ठेक्काको काम गर्छन् । अनि कामै नगरी ठेक्का अंकको १० प्रतिशतसम्म ती ठूला ठेकेदारहरूले कमिशन बुझ्छन् । 

सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले नै यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘कानूनका मूलभूत सिद्धान्त विपरीत प्रतिस्पर्धा नगरी वा सीमित गर्ने गरी निश्चित बोलपत्रदाताले मात्र सहभागिता जनाउन सक्ने गरी निहित स्वार्थ राखेर यस किसिमका प्रावधानहरू राखिने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको छ ।’

२०७४ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका सचिव विनोद केसीले बुझाएको त्यो प्रतिवेदनले भन्छ, ‘ठूला निर्माण कार्यहरू हुने निकायहरूमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने उद्धेश्यका साथ ज्यादै ठूलो साइजमा ‘प्याकेजिङ’ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस किसिमको प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुनुका साथै निर्माण सम्बन्धी काम केही निश्चित निर्माण व्यवसायीहरूमा हुने, जसका कारण समयमा कार्यसम्पादन नहुने जोखिम थप बढेर जाने देखिन्छ ।’

अहिले निर्माण ब्यवसायमा शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका विक्रम पाण्डे, स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछाने, लामा कन्स्ट्रक्सनका जीपछिरिङ लामा, रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मोहन आचार्य, तुंदी  कन्स्ट्रक्सनका ऋषि सुवेदी, श्रेष्ठ निर्माण सेवाका उद्धव श्रेष्ठ, गोल्डेनगूड्सका परशु शर्मा पनि यसै समूहभित्र मिल्ने गरेका छन् । विक्रम पाण्डे राप्रपाका नेता तथा देउवा सरकारकै मन्त्री हुन् भने बाँकी सबै कांग्रेस निकट ठेकेदार हुन् । उल्लेखित नामका कम्पनीहरुलाई मात्रै मिल्नेगरी अहिले सडक तथा भवन विभागमा मिलेमतोमा ठेक्काको प्याकेजिङ भइरहेको छ । अर्थात् उनीहरूको अनुभव र कारोबारसँग मिल्ने गरी मापदण्ड राखिन्छ र योजना तयार गरिन्छ । यस्तोमा ठेक्का रकमको अङ्क ७० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बीचमा राखिन्छ । चलनचल्तीको भाषामा यसलाई प्याकेजिङ गर्नु भनिन्छ । ताकि यस्तो प्याकेजिङमा सहभागी हुन नेपालका ६ जना ठेकेदार बाहेक अरूको अनुभव, वार्षिक कारोबारको अंकले पुग्दैन ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ– ‘सबै बोलपत्रमा एक बोलपत्र मात्रै लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोलकबोल गर्नु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै हाराहारीमा नै खरीद सम्झौता हुनु, निश्चित बोलपत्रदाता मात्र बारम्बार दोहोरिनु, बोलपत्रमा सहभागी सबै बोलपत्रदाताले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु आदि कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ 

चक्रपथ डटकम


बिहिबार २५, माघ २०७४ ०१:३१ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस