---
Thursday, October 18 2018, 00:55 | बिहिबार ०१, कार्तिक २०७५ ००:५५
'कांग्रेसमा संघीय गणतन्त्र बहसको विषय बन्नुपर्छ'

आइतबार, १४ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
'कांग्रेसमा संघीय गणतन्त्र बहसको विषय बन्नुपर्छ'

                अन्तर्वार्ता

शुक्रबार बिहान ११ बजे चुनदेवीस्थित निवास पुग्दा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य घाम ताप्दै पत्रपत्रिका ओल्टाइपल्टाइ गर्दै थिए। मस्तिष्कघातका कारण अचानक स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि विगत दुई वर्षदेखि उपचाररत आचार्यको मुख्य दैनिकी भएको छ, पत्रपत्रिका र पुस्तक पढ्ने। ०७२ माघ २६ गते सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएको खबर पाएर महाराजगन्जस्थित निवास पुगेका आचार्यलाई त्यहीं मस्तिष्कघात भएको थियो, जसले गर्दा उनको शरीरको दाहिने भागमा पक्षघात भयो। दुई वर्षअघिको त्यो अवस्थामा अहिले निकै सुधार आउन थालेपछि निस्क्रिय राजनीतिक दिनचर्यालाई विस्तारै सक्रिय बनाउने सोचमा छन्, आचार्य। दैनन्दिनको सक्रियतामा कमी आए पनि यसबीच राजनीतिक घटनाक्रमसँग उनी राम्रै वाकिफ छन्। लामो समय सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी नगरेका आचार्यले अन्नपूर्णसँग मुख खोले। प्रस्तुत छ, आचार्यसँग राजाराम गौतमले लिएको वार्ताको सम्पादित अंश :


स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि राजनीतिक सक्रियताबाट टाढिनुभएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। के छ पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था ?

अब आउने माघ २६ मा म बिरामी भएको दुई वर्ष पूरा हुन्छ। अहिले त दुई वर्षअघिको त्यो अवस्थाबाट एकदम ठूलो परिवर्तन आएको छ। दाहिनेपट्टिका हात र खुट्टा अझै कमजोर छन्। पछिल्लोपटक जचाउँदा न्युरो र मुटुको समस्या छैन भनेर डाक्टरले भनेका छन्। अबको उपचार भनेको फिजियोथेरापी नै हो। पहिला बोलीमा पनि समस्या थियो, अहिले त्यति समस्या छैन। नियमित शारीरिक व्यायाम गरिरहेको छु।

के उपचार गरिरहनुभएको छ ?

प्रायः सबैले यसको एलोप्याथिक उपचार छैन भनेकाले वैकल्पिक उपचार गरिरहेको छु। अहिले विशेषज्ञको सहयोगमा चिनियाँ विधिको अकुपन्चर गरिरहेको छु। यसले राम्रो भइरहेको छ।

सक्रिय राजनीतिमा फर्किन सक्नुभएको छैन। दैनिकी कसरी बित्दै छ त ?

दैनिक एक्सरसाइज गर्छु। विशेष उपचार गर्नुपर्ने दिनमा उपचार गर्न जान्छु। नत्र पढेर समय व्यतीत हुन्छ। यो अवधिमा प्रशस्त पुस्तक पढें। उपलब्ध भएका पत्रपत्रिका पनि पढ्छु। कहिलेकाहीं परिवारसँग घुम्न जान्छु।

त्यसो भए अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रमलाई पछ्याइरहनुभएको छ ?

राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा जानकारी राखिरहन्छु। दिनको एकदुईपटक समाचार सुन्छु। त्यो छुट्यो भने पनि शारदा ( श्रीमती) ले जानकारी दिइरहेकी हुन्छिन्। एक प्रकारले सबै कुरामा अद्यावधिक हुन सक्ने अवस्था बनेको छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणका क्रममा थुप्रै आरोह–अवरोह आए, तपाईं संविधान घोषणा हुँदासम्म पनि सक्रिय साक्षी रहनुभयो। अहिले अनेक उतारचढाव र आशंकाबीच संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यी सबै घटनाक्रमलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

सक्रिय राजनीतिमा नहुँदा घटनाक्रमलाई अझै सूक्ष्मरूपमा केलाउन सकिँदो रहेछ। आफू अलिक निरपेक्ष भएको जस्तो हुने रहेछ। अहिले म सबै घटनाक्रमलाई बाहिरबाट हेर्न पाउने परिस्थितिमा छु। म आफैं पात्र हुँदा निष्पक्ष तरिकाले हेर्न अप्ठेरो हुन्थ्यो। पहिला कतिपय राजनीतिक घटनाक्रमको पात्र थिएँ, अहिले पूरै नभए पनि आंशिक रूपमा दर्शकजस्तो भएको छु।

पहिला राजनीतिक पात्र (खेलाडी) हुँदा र अहिले बाहिरबाट हेर्दा के फरक हुँदोरहेछ ?

राजनीतिबाट पूरै बाहिर छु भन्ने होइन। कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य त छँदैछु। कहिलेकाहीं कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि जान्छु। राजनीतिक खेलको पूरै रिङबाहिर भन्ने होइन तर पहिलाजस्तो सक्रिय राजनीतिमा नभएको सत्य हो। सक्रिय राजनीतिबाट अलिक टाढा हुँदा पनि विश्लेषण गर्न अप्ठेरो पार्दैन। झन् वस्तुपरक समीक्षा गर्न पाइने रहेछ। बाहिर सार्वजनिक रूपमा धेरै नबोलेको भए पनि घरपरिवारमा छलफलका क्रममा र भेट्न आउनेसँग यी विषयमा कुराकानी हुन्छन्।

संविधान निर्माणपछि मुलुक नयाँ पद्धतिमा जान्छ, नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा बढ्छ भन्ने थियो। अहिले संघीयताकै अभ्यास प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा हिजोको भावना र स्पिरिट अहिलेको राजनीतिमा देख्नुहुन्छ ?

मान्छे सन्तुष्ट हुने प्राणी त होइन तर मचाहिँ अहिले भएका केही राजनीतिक विकासक्रमबाट तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्टै छु। जस्तो, संविधान जारी भयो र कार्यान्वयनमा आइसक्यो। संघीयता पनि कार्यान्वयनमा आइसक्यो। यी परिवर्तनले दिने प्रतिफल त प्राप्त भइसकेका छैनन्। कतिपयलाई यसमा केही अनौठो भएजस्तो, गज्याङमज्याङ भएजस्तो लाग्या छ। यत्रो नौलो कुरो अभ्यासमा ल्याउँदा यस्ता अनुभव सामान्य हुन्। र पनि सबै कुरा सहजतापूर्वक नै भएका छन्। हुन त सुरुमा दुई वर्षमा बनाउने भनिएको संविधान बनाउन नौ वर्ष लाग्यो। संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु सजिलो थिएन। दुई वर्षमै बनाउँछौं भन्ने पनि बढी महत्वाकांक्षी नै थियो। नौ वर्ष लागे पनि हामीकहाँ संविधान जारी भयो, चुनाव भयो, संघीयता कार्यान्वयनमा गयो। सबै कुरा सहज ढंगले भइरहेजस्तो ठानेको छु।

चुनाव हुँदा देखिएको आशा निराशामा बदलिँदै छ। सरकार सत्ता हस्तान्तरणको समय लम्ब्याउँदै छ। कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन महत्वका काम गर्न थालेको छ। प्रवृत्तिगत हिसाबले त राजनीति बदलिएको देखिँदैन नि ?

यस्ता कतिपय काम मान्छेका व्यक्तिगत प्रवृत्तिमा पनि भर पर्छन्। कतिपय निर्णय सही भएका छैनन्, ती यतिखेर नगरेको भए हुन्थ्यो। तर हाम्रो समग्र उपलब्धि हेर्दा यी खुद्रामसिना कुरा नै हुन्। यिनको कुनै ठूलो दूरगामी प्रभाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन। सत्ता हस्तान्तरण नगरेर सरकारले समय लम्ब्याउन खोजेको हो पनि कसरी भन्ने ? पहिलादेखि जे चलिआएको थियो, त्यस्तै गर्न खोजिएको छ। अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम पूर्णरूपमा घोषणा हुन सकेको छैन। हो, कसैलाई सत्तामा जाने हतार होला, कसैलाई अलि ढिला गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि होला। तर संविधानको व्यवस्थाले नै यसलाई ढिलाइ गर्न दिँदैन। यो सरकारले सत्ता हस्तान्तरण जसरी पनि गर्नुपर्छ। यो विषय संविधानले नै निर्धारित गरिदिएको हुँदा आत्तिनु आवश्यक छैन। एक किसिमको संक्रमणकालको स्थिति भएकाले पनि अहिले अरू बेलाको सरकार परिवर्तनजस्तो पनि होइन। सबै कुरा यही सरकारले नै गर्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। यी कुराबाट निराश हुनुपर्ने छैन।

हामी परिवर्तन त चाहँदा रहेछौं, परिवर्तनपछि त्यसको भावना र स्पिरिटअनुसार हिँड्न त हामीलाई त कठिन हुँदो रहेछ त ?

त्योचाहिँ हो। किनकि परिवर्तनपछि के गर्ने भन्नेमा राजनीतिक दलका नेतामा दुविधा देखिन्छ। यही दुविधाका कारण दलका नेताहरूले गल्ती गरेको पनि देखिन्छ।

कांग्रेसभित्रै पनि धेरै विचारशील मान्छे छन्। पार्टीमा प्रतिष्ठान छन्। तिनीहरू अहिले सुनसानजस्तै छन्। अब तिनको काम आयो। सरकार बनेपछि मात्रै एक्टिभ हुने भन्नु हुँदैन।

संघीयतामा गइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा मूल नेतृत्वमा नै दुविधाग्रस्त छ भनियो भने त्यो सही बुझाइ हो ?

सही हो। हिजोदेखि नै त्यस्तो दुविधा थियो। संघीयता चाहिँदैन भन्ने पनि थियो। तर त्यस्तै मान्छेले चुनाव जितेका छन्। उनीहरू पनि संविधानभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। परिवर्तनलाई ग्रहण गर्नैपर्छ उनीहरूले पनि। संविधानमा लेखिएअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अबका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथि छ। अब हामीले उनीहरूको काम हेर्ने हो।

संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक दिनमै केही समस्या आए। जस्तो– अस्थायी केन्द्र तोक्ने निर्णयले असन्तुष्टि उत्पन्न भयो। भोलि अरू जटिलता आउलान् ? संघीयताको कार्यान्वनय पक्ष थप जटिल हुँदै जाने त होइन ?

समस्या आउँछन्। भारतमा पनि संघीयता अभ्यास भएको ७० वर्ष नाघ्दा पनि कहिलेकाहीं समस्या आएका छन्। ३० वर्षअघिसम्म पनि भारतमा केन्द्र र प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका बारेमा दुविधा थियो। पछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यसको निरूपण गर्‍यो। यसका लागि भारतको संविधानमा धेरै विषय पछि थपिए, खासगरी राज्य सरकार र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र छुट्याउने सम्बन्धमा। नेपालको हकमा त धेरै कुरा संविधानमै स्पष्ट छन्। भारतमा मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि अहिलेसम्म दुविधा हुन्छन् बेलाबेलामा। समस्यासँग जुध्दै र समाधान गर्दै जाने हो। हामीलाई भने तुरुन्तै प्रतिफल चाहिन्छ, तर त्यस्तो त सम्भव हुँदैन। विस्तारै सबै कुरा हुँदै जान्छन्।

चुनाव नै हुँदैन कि भन्ने आशंका पनि थिए सुरुमा। कतिपयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिला पनि निर्वाचन गराउन सकेनन् अहिले पनि गराउँदैनन् भन्ने गरेका थिए। तर यसपालि उनले सबै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराए। पहिला चुनाव गराउन नसक्दा लागेको आक्षेप मेटाउँछु भन्ने उनको मनमा कतै लागेको हुनुपर्छ।

संघीयता अभ्यासको दौरान आउनसक्ने जटिलता र तिनको निरूपण कसरी गर्ने ?

संघीयता अभ्यासका क्रममा आउन सक्ने अप्ठेरा अनुमान गरेर त्यस्ता जटिलता फुकाउन संविधानमै प्रावधान राखिएका छन्। तर पहिला अनुमान नगरेका अप्ठेरा पनि आउन सक्छन्। त्यस्ता जटिलता फुकाउन कोसिस गर्ने हो, त्यसका लागि आपसी सहमति र वार्ता हुनुपर्छ। सबैले इमानदारीपूर्वक काम गरे भने धेरै अप्ठेरा पनि छैनन्। केही समस्या आउलान् तर सकारात्मक इच्छाशक्ति भयो भने समाधान गर्न अप्ठेरो हुँदैन। एउटा प्रदेशको राम्रो अभ्यासले अर्को प्रदेशलाई पनि बाटो देखाउन सक्छ। यसतर्फ प्रशस्त छलफल हुनुपर्छ। अहिले कांग्रेसमा यसका बारेमा हुनुपर्ने जति छलफल र बहस भएको देखिरहेको छैन। खालि चुनावका हारको बारेमा मात्र धेरै कुरा भइरहेका छन्। कांग्रेसमा संघीय गणतन्त्र बहसको विषय बन्नुपर्छ।

लोकतान्त्रिक दलले आफूले हिन चुनाव हार्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, तर यसैमा अड्किएर आरोप–प्रत्यारोप मात्र गरेर बस्ने समय होइन अहिले। अब संघीय गणतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा छलफल हुनुपर्छ। प्रादेशिक संरचनाको नयाँ प्रयोगमा छ मुलुक। हाम्रो बहस अब यतातिर हुन आवश्यक छ। कसरी हाम्रा प्रदेशलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन सकिन्छ, जनताको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउने ? अब हामी सबै त्यसैमा लाग्नुपर्छ। एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसको ध्यान अब यतातिर जानुपर्छ।

यो विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसमा किन कन्जुस्याईं हुँदैछ ?

छलफल गर्न कन्ज्युस्याईं कांग्रेसमा मात्र भएको छैन। मैले कांग्रेसको सदस्य भएर पार्टीको बचाउ गरेको होइन। जितेका पार्टीमा पनि यस्तो कन्जुस्याईं छ। तर यो हुनु हुँदैन। बलियो प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसले यसको अग्रसरता लिनुपर्छ।

केन्द्रीय समिति बैठक डाक्न पनि सभापतिलाई यत्रो समय लाग्यो, युवा पुस्ताले विशेष महाधिवेशन, महासमिति बैठक माग गरिरहँदा सकभर त्यसलाई अल्मलाउने प्रयास भएजस्तो देखिन्छ नि ?

त्यो त हुनुपर्छ र हुन्छ नै। सभापतिको जिम्मेवारी मुख्य हो, तर सभापति मात्र सक्रिय भएर सबै विषयको समाधान हुन्छ भनेर पनि बस्नु हुँदैन। वस्तुपरक ढंगले स्थितिको मूल्यांकन गरेर सबै आआफ्नो तह र ठाउँबाट सक्रिय हुनुपर्छ।

चुनावमा कांग्रेसको हारको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ?

अहिलेको हारलाई अनपेक्षित भन्न नमिले पनि चुनावमा कांग्रेसले राम्रो गर्न नसकेको हो। परिस्थिति प्रतिकूल हो, तर त्यसलाई सामना गर्नसक्ने संरचना कांग्रेसले बनाउन सकेन। सरकार सञ्चालनमा व्यस्त भएकाले पनि उसलाई यस्तो अवसर नमिलेको पनि होला। चुनावको मुखमा पार्टी एकतामा नै जाने गरेर वाम गठबन्धन बन्यो। यसलाई अवसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न उपयुक्त रणनीति बनाउनुपथ्र्यो कांग्रेसले। तर ऊ केही समय अन्यमनस्क जस्तो हुन पुग्यो।

वाम गठबन्धनको विरुद्धमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने भन्यो तर त्यसमा को–को हुने हो, कसरी एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हो तय हुन सकेन। कांग्रेस एक्लै हुने हो भने किन गठबन्धन चाहियो ? वाम गठबन्धनको रणनीतिलाई उसले चिर्नै सकेन। त्यसैले कांग्रेस दोस्रो पार्टी हुनु त स्वाभाविकै थियो।

वाम गठबन्धनले कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउन मद्दत नै गर्छ। यसलाई कम्युनिस्ट एकता भन्नुभन्दा पनि वामपन्थी एकता भन्नु उचित हुन्छ। उनीहरू कति वामपन्थ हुन्छन्, त्यो त आगामी दिनमा देखिँदै जाने कुरा हो।

हारमा नेतृत्वको कमजोरी देख्नुहुन्न ?

पार्टीको कमीकमजोरी भनेको त नेतृत्वको कमजोरी हो नि। यसलाई त छुट्याउनै मिल्दैन।

नेतृत्वले त जिम्मेवारी लिएकै देखिएन। लामो इतिहास बोकेको पार्टीले पराजय भोग्दा पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने होइन र ?

नेतृत्वले नैतिक मात्रै होइन भौतिक जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। मुखले भने पनि वा नभने पनि जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन। अब संघीयताका विविध विषयमा वैचारिक प्रस्टता बनाउनेतर्फ कांग्रेसमा छलफल आवश्यक छ। चुनावको हारजितलाई लिएर एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्ने विषयमा अब अल्मलिनु हुँदैन। त्यो चरण सकियो अब। जनादेश मान्नुको विकल्प छैन। अब आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टी र मुलुकको आवश्यकता हेरेर काम गर्नुपर्छ। नयाँ विषयमा दृष्टिकोण बनाउन, मुलुकसामु आइरहेका नयाँ चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेसले वैचारिक बहस र छलफल अघि बढाउनु अनिवार्य छ। नेतृत्वको ध्यान अब यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ।

कुनै बेला तपाईं कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ भन्नुहुन्थ्यो, अहिलेसम्म पनि अवस्था त्यस्तै छ नि ?

कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको सही हो। तर कांग्रेसले मुलुकमा धेरै उपलब्धिमूलक काम पनि गरेको छ। संविधान जारी गर्‍यो, चुनाव गर्‍यो र संघीयता कार्यान्वयन गर्‍यो। यी सबै कांग्रेसको नेतृत्वमा भइरहेका छन्। कांग्रेसले गरेन भन्ने, अरूले चाहिँ के गरेका छन् त ? तर अहिले चुनाव हारिरहेको बेला यस्ता विषयमा किन बहस गरिरहने भन्ने मात्र हो।। कांग्रेसले ठूलाठूला काम त गर्‍यो, तर उसका अबका दिनका लागि यी काम पर्याप्त भएनन्। अब आउने दिनका लागि संघीयताका विषयमा कांग्रेसले विचार गर्नुपर्छ। अलिअलि खाका त संविधानले कोरिसकेको छ तर त्यसभित्र पनि बाँकी रहेका जेजति विषय हुन्छन्, कांग्रेसले ती विषयमा पनि बौद्धिक बहस गर्नुपर्छ। तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताका कारणले मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा यस्ता विषयमा छलफल गराउनुपर्छ। अब ऊ विपक्षी दल बन्ने भएकाले उसलाई अवसर पनि छ। सरकारमा नहुने भएपछि समय निस्कन्छ। यसरी निस्कने समयलाई वैचारिक चिन्तनमा सदुपयोग गर्नुपर्छ।

केन्द्र र प्रदेशमा कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका कसरी खेल्ने भन्ने विषयमा विमर्श भएको देखिँदैन नि ?

कांग्रेसभित्रै पनि धेरै विचारशील मान्छे छन्। पार्टीमा प्रतिष्ठान छन्। तिनीहरू अहिले सुनसानजस्तै छन्। अब तिनको काम आयो। सरकार बनेपछि मात्रै एक्टिभ हुने भन्नु हुँदैन। अब पार्टीलाई अगाडि बढाउन र मुलुकका नयाँ संरचनालाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषयमा कांग्रेसको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। त्यसतर्फ जसले विचार दिन सक्छ, त्यसैले कांग्रेसको नेतृत्व गर्छ। त्यसतर्फ निरन्तर प्रयत्नको आवश्यकता मैले देखिइराखेको छु।

संघीय संसद्मा कांग्रेसको उपस्थिति गणितीय रूपमा ठिकै देखिए पनि प्रदेशहरूमा संसद् सदस्यको संख्या पनि एकदम कम देखिँदै छ। यस्तो बेलामा कांग्रेसले बलियो प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सक्ला ?

बलियो प्रतिपक्ष बन्नु भनेको जतिखेर पनि सरकारलाई चुनौती बनिरहनु भन्ने होइन। थोरै संख्यामा भए पनि निरन्तर रूपमा वैकल्पिक विचार प्रस्तुत गर्न सक्नु पनि बलियो प्रतिपक्षी बन्नु हो। कांग्रेसलाई भोट नै नआएको होइन, सबै ठाउँमा भोट आएको छ। जित्न मात्रै नसकेको हो। कमजोर प्रतिपक्ष भन्नु एउटा कुरा होला, तर मूल प्रतिपक्ष त उही हो।

नेपालको राजनीतिमा कांग्रेसको बलियो भूमिकाको लागि नेतृत्व परिवर्तनको चरणमा जानुपर्दैन अब ?

पहिला सरकार हस्तान्तरण नभई पार्टीभित्रको नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा राम्रोसँग छलफल हुन सक्तैन। नेतृत्व हस्तान्तरणका बारेमा तपाईंले गरेका कुरा त्यसपछि उठ्छ। पार्टीभित्र उठ्छ। त्यसका लागि एक महिनाजति समय त छ नि।

तपाईंले त्यसो भने पनि कांग्रेस गुट र समूहको राजनीतिबाट माथि उठ्न सकेको देखिँदैन नि ?

कांग्रेस पुरानै ढर्रामा अल्मलिइरह्यो भने उसको भविष्य पनि राम्रो छैन। केन्द्रीय समितिमा नयाँ साथी पुग्नुभएको छ। ती साथीले पनि तत्कालको चुनावको सन्दर्भमा मात्रै भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा विषयलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ।

वाम गठबन्धन अब पार्टी एकीकरण हुँदै बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा आउने देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

राजनीतिक रूपमा यो राम्रै कुरा हो। उनीहरूबीचको गठबन्धनले कांग्रेसलाई सुदृढ बनाउन मद्दत नै गर्छ। यसलाई कम्युनिस्ट एकता भन्नुभन्दा पनि वामपन्थी एकता भन्नु उचित हुन्छ। उनीहरू कति वामपन्थ हुन्छन्, त्यो त आगामी दिनमा देखिँदै जाने कुरा हो। नेपालमा कम्युनिज्म ल्याउँछु भन्ने पार्टी लोकतन्त्रमा आउनुलाई मैले राम्रै मानेको छु। एमाले त २०४६ सालदेखि नै हो लोकतान्त्रिक मार्गमा आएको हो। माओवादीका हकमा पनि उनीहरूलाई स्वीकार गर्न अप्ठेरो लागेको होला। तर जस्तो संविधान उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्, त्यसले उनीहरूले भनेजस्तो कम्युनिस्ट व्यवस्था आउँदैन।

एमाले र माओवादीबीचको एकतालाई कम्युनिस्ट एकता भनेर प्रचार गर्नु कांग्रेसको गल्ती थियो। आफ्नो विकल्पमा बलियो समूह निस्कियो भनेर प्रचार गर्नुपर्ने ठाउँमा कम्युनिस्ट एकता भयो, यसले अधिनायकवाद ल्याउँछ भनेर प्रचार गर्नु ठीक थिएन। माओवादीले हाम्रो कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउँदा पनि अधिनायकवादी र कम्युनिस्ट व्यवहार देखाएन। एमाले त झन् आन्दोलनमा अगाडि नसरेको पार्टी हो। कम्युनिस्ट शासन त चीनमा नै क्रमशः परिवर्तन हुँदैछ। अब कम्युनिस्ट अधिनायकवाद हुनु सम्भव छैन।

वाम गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र विकासको बाटोमा जाने हो भनेका छन्। यी कुरा वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा कति सम्भव देख्नुहुन्छ ?

कांग्रेस वाम गठबन्धनको प्रतिद्वन्द्वी भएकाले पहिला उनीहरूका क्रियाकलाप हेर्नुपर्छ। व्यक्तिगतरूपमा पनि मैले पहिला उनीहरूको काम हेर्नुपर्छ। सुरुमै उनीहरूले यस्तो हासिल गर्नै सक्तैनन् भन्नु उचित हुँदैन। उनीहरूले अहिले त केही गरेकै छैनन्। त्यत्तिकै केही भन्न मिल्दैन।

राजनीतिक आन्दोलन धेरै भए। अब दलहरू विकास र समृद्धिको मार्गमा लाग्नुपर्छ भनिरहेका बेलामा तपाईंको विचारचाहिँ के छ ? समृद्धिको एजेन्डाले कसरी मूर्तरूप दिने हो ?

अब सत्तारुढ हुने पार्टीले यी कुरा कसरी अगाडि बढाउने हो प्रस्ट भइसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सधैं हारेको पार्टीको रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन। अब कांग्रेसले आफूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षीको रूपमा उभ्याउनुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै उसले आगडि आइपर्ने स्थितिको आकलन गर्न सक्छ। प्रतिपक्षी दलको रूपमा सत्तारुढ पार्टीको गल्तीकमजोरी केलाउने कुरा एउटा भयो। तर कांग्रेस आफैंले विकास र समृद्धिका सकारात्मक एजेन्डा पनि अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ। यसका लागि गृहकार्य थालिहाल्नुपर्छ।

एकथरीले राजनीतिक संक्रमण सकियो अब मुलुक विकास र समृद्धितर्फ जानुपर्छ भनेका छन् भने अर्काथरीले मुलुक अझै अर्को राजनीतिक संक्रमणमा जाँदै छ भन्छन्। तपाईंलाई के लाग्छ ?

अब मुलुक विकास र समृद्धितर्फ नै लाग्छ। अबको बाटो पनि त्यही हो। म त आशावादी छु। अहिले के भएको छ र निराश हुनुपर्ने ? काम सुरु भएपछि नै वस्तुपरक भएर त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अप्ठेरा आफैंले सुल्झाउँदै जाने हो।

यो अन्तरर्वार्ता अन्नपृर्णमा प्रकाशित छ ।

प्रदेश राजधानीको विवाद निराश बनाउने खालको थिएन र ?

प्रदेश राजधानीको विषयमा विवाद हुनु स्वाभाविकै हो। जहाँ विवाद हुनसक्ने थियो त्यहाँ भयो, जहाँ नहुनेजस्तो थियो, त्यहाँ भएन। जस्तो– प्रदेश ४ को पोखराको बारेमा विवाद भएन। प्रदेश ३ को हेटौंडाका बारेमा पनि खासै विवाद भएन। सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राजधानी होस् भन्ने लाग्नु स्वाभाविकै हो। स्थायी राजधानी तोक्ने विधि पनि संविधानमै निश्चित गरिदिएकाले प्रदेशसभाका सदस्यले संविधानअनुसार छान्नेछन्। कसैले विवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। जति ठूलो समस्या हुने जस्तो लाग्या थ्यो, त्यो त भएन नि। क्रमशः साम्य भयो। सबैले आन्दोलन फिर्ता लिए। अस्थायी केन्द्र जाँदै गरेको सरकारले तोक्छ, स्थायी राजधानी प्रदेशसभाले नै तोक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छँदै छ नि।


आइतबार १४, माघ २०७४ ०५:१६ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस