Khabar Raftar

07:00 AM - 07:30 AM

Monday, May 28 2018, 07:07 | सोमबार १४, जेठ २०७५ ०७:०७
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको चेतावनी : वित्तीय विकेन्द्रीकरणले नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रन सक्छ

गुणस्तरीय सार्वजनिक लगानीमा जोड दिन सुझाव

आइतबार, १४ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको चेतावनी : वित्तीय विकेन्द्रीकरणले नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रन सक्छ

१४ माघ, काठमाडौं । नेपाल यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनमा व्यस्त छ । तर, यस क्रममा हुने वित्तीय विकेन्द्रीकरणले सरकारी खर्च बढ्न गई मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चेतावनी दिएको छ ।

 दक्षिण एशियाली देशहरुको पछिल्लो वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै कोषले हालै जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा नेपालसम्बन्धी प्रशंगमा भनिएको छ ‘हतारिएर आर्थिक विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा समस्या आई आर्थिक नीतिको नियमितता कमजोर हुन सक्छ ।’

कोषले अघिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एशियन रिजनल आउटलुक’ प्रतिवेदनमा नेपालको वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत मूल्याङकन पेश गर्दै राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति कसिलो बनाउन सुझाव दिएको छ ।

‘पछिल्ला वर्षहरूको बचतसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण उच्च नरहे पनि आर्थिक सन्तुलन घाटामा छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४ प्रतिशतले भएको पुँजीगत खर्चको वृद्धि पनि यसको कारक रहृयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वित्तीय विकेन्द्रीकरणसँगै यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक अवस्था अझै खस्कने प्रक्षेपण छ ।’

वित्तीय विकेन्द्रकरणले निम्त्याउने चुनौतीको समाधानका लागि दिगो अन्तरसरकारी आर्थिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आइएमएफको सुझाव छ । देशभित्रै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन क्षमताको विकास मार्फत् वित्तीय नीतिले उच्च तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक लगानी तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरणको समुचित कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उसले सुझाएको छ ।

यस्तो छ नेपालबारे आईएमएफको प्रतिवेदन (भावानुवाद)

अघिल्लो वर्षको विनाशकारी भूकम्प तथा दक्षिणी सीमामा भएको व्यापार अवरोधका कारणमा ०.४ प्रतिशतमा खुम्चिएको नेपालको वास्तविक गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिद्धर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७.५ प्रतिशत पुग्यो ।

उपयुक्त वर्षा, सहयोगी मौद्रिक नीति तथा सरकारको खर्च क्षमतामा वृद्धिले पनि पुनरागमनलाई सहयोग गरे । पछिल्ला महिनाहरूमा मुद्रास्फीति करिब तीन प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन धेरै वर्षयताको कम हो । खाद्यान्नको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । क्षमताजन्य सीमा नियन्त्रण गर्ने क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतको मध्यम स्तरमा रहने तथा मुद्रास्फीति करिब छ प्रतिशत पुग्नेे अपेक्षा छ ।

उदार मौद्रिक अवस्था तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार चुक्ता पुँजीमा भएको चार गुणाको वृद्धिका कारण कर्जा विस्तार बलियो भएको छ । फेब्रुअरी २०१७ मा निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार पछिल्ला सात वर्षको उच्चतम विन्दु (३२ प्रतिशत) मा पुगेको छ । यससँगै राष्ट्र ब्याङ्कले कर्जा र निक्षेपको अनुपातको अधिकतम सीमा पुनस्र्थापना गरी वित्तीय संस्थाले दिन मिल्ने सवारी कर्जाको पनि सीमा निर्धारण गरिदिएको छ ।

त्यसैले, डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा कर्जा वृद्धि १६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । तीव्र कर्जा वृद्धिसँगै ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि तीव्र सुधार गर्नु आवश्यक भएको छ । नियामक ढाँचा, ऋण वर्गीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापना तथा जोखिम व्यवस्थापनका व्यवस्थामा भएका पछिल्ला संशोधनलाई अझ सुधार गरिनुपर्छ ।

अघिल्लो वर्षको अवरोधपछि आकासिएको आयातसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा बाहृय क्षेत्रसँगको कारोबारको राष्ट्र बैंकको चल्ती खाता कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.४ प्रतिशतको घाटामा रहृयो । प्रवासी कामदार रहेका तेल उत्पादन गर्ने देशहरूमा विद्यमान घट्दो वृद्धिदरको प्रतिरोध गर्न विप्रेषण सक्षम रहृयो । केन्द्रीय बैंकको सञ्चिति बढ्दै रहृयो र सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म पुग्दा ९.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो, जुन नौ महिनाभन्दा बढीको आयात बराबर हो ।

पछिल्ला वर्षहरूको बचतसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण उच्च नरहे पनि आर्थिक सन्तुलन घाटामा छ । गत वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.४ प्रतिशतले भएको पुँजीगत खर्चको वृद्धि पनि यसको कारक रहृयो । वित्तीय विकेन्द्रीकरणसँगै यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक अवस्था अझै खस्कने प्रक्षेपण छ ।

अबको चुनौती भनेको संरचनागत सुधारका प्रयासको निरन्तर कार्यान्वयनमार्फत् हालको गतिलाई कायम राख्दै तुलनात्मक कमजोर अवस्थामा रहेको वाषिर्क ४ प्रतिशतको वृद्धिद्धरमा खस्कनबाट बच्नु हो । यससँगै आर्थिक नीति अझ विस्तारित हुँदै जाँदा मौदि्रक नीतिलाई अझ कडा बनाउँदै मुद्रास्फीति र सोधनान्तर नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।

दिगो अन्तर्सरकारी आर्थिक व्यवस्थापन तथा देशभित्रै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन क्षमताको विकास मार्फत् वित्तीय नीतिले उच्च तथा गुणस्तरीय सार्वजनिक लगानी तथा आर्थिक विकेन्द्रीकरणको समुचित कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।

यो समाचार अनलाईनखबरमा प्रकाशित छ ।

हतारिएर आर्थिक विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थामा समस्या आई आर्थिक नीतिको नियमितता कमजोर हुन सक्छ ।


आइतबार १४, माघ २०७४ ०४:३८ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस