Lamhe

09:15 PM - 10:00 PM

Monday, June 25 2018, 21:22 | सोमबार ११, असार २०७५ २१:२२
आर्थिक अनुशासनको मार्ग

शुक्रबार, ०५ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
आर्थिक अनुशासनको मार्ग

चालू वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रमा त्यति राम्रो संकेत देखिएको छैन। आयातमा वृद्धि र रेमिटेन्स आप्रवाहमा कमी आएकाले यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। यही स्थिति कायम रहने हो भने अर्थतन्त्र धान्न मुस्किल पर्ने छ। पहिला आन्तरिक विषयमा प्रवेश गरौं। गत वर्ष धान उत्पादन अहिलेसम्मकै धेरै भयो। यसपटक मौसमका कारण समग्र कृषि क्षेत्र र धान उत्पादन त्यति राम्रो भएन। तराईमधेसमा भएको लामो शीतलहरका कारण यसपटक तोरी, दलहन र तरकारी खेतीमा नोक्सान पुगेको छ। उद्योग क्षेत्रमा भने पहिलेभन्दा बिजुली नियमित भएकाले अवस्था सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। सरकारले समग्रमा आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत भनेको थियो।

Keshab-Acharyaविश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले भने केही समयअघि ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने बताएका थिए। अहिले ४ देखि साढे ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। बैंक र वित्तीय प्रणाली पनि अप्ठयारो अवस्थामा छ, तरलताका कारण। पर्यटन क्षेत्रको अवस्था यसपटक राम्रै छ। यसपटक अर्थिक वृद्धिदर ४ देखि साढे ४ प्रतिशत हुने पंक्तिकारको अनुमान छ।

हाम्रो मुलुकको वित्तीय प्रणाली गजबको छ। ०६६÷०६७ सालदेखि बिजुली आउनेजाने क्रम निरन्तर जारी रहेजस्तै छ, अहिले तरलताको समस्या। यतिबेला यसको प्रभाव बैंक तथा बित्तीय प्रणालीले भोगिरहेको छ। पोहोर साल भने लामै समय यस्तै अवस्था थियो। बैंकहरू समस्याग्रस्त छन्। तरलताको समस्या बढिरहँदा निजी क्षेत्रले भने हामीले चाहेको मात्रामा कच्चा पदार्थ पाउन सकेनौं भनिरहेको छ। निजी क्षेत्रको यस्तो भनाइले पनि आर्थिक गतिविधिलाई संकुचन गरिरहेको छ।

ब्याजदर बढिरहेको छ भनिन्छ। व्याजदरले उत्पादन तथा समग्र आर्थिक कारोबारको लागत केही हदसम्म माथि उकास्ने भएकाले त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। यसमा सबैको गल्ती छ, सबैभन्दा बढी गल्ती बैंकहरूकै छ। बैंक तथा बित्तीय संस्था जसले कर्जा लगानी गर्छ, उसले आउँदो दुई महिनापछि के होला भनेर लख काट्न सक्दैन। बैंकिङ क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक र होनहार पढेलेखेका जानकार हुन्छन्, उनीहरूको मुख्य स्रोत निक्षेप हो। निक्षेपको वृद्धि कति होला, सरकारको कारोबार कस्तो होला, रेमिटेन्सको अवस्थाबारे उनीहरू जानकार भएकाले कर्जाको वृद्धिदरलाई मत्थर गर्नु पर्दथ्यो। त्यसको वृद्धिदर माथि लैजानु हुँदैनथ्यो। उनीहरूले भोलि निक्षेप बढिहाल्छ भनेर धमाधम कर्जा विस्तार गरे, त्यो पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्दा र विद्यमान अवस्था कायम रहे उनीहरूलाई टिक्न निकै गाह्रो हुन्छ।

पहिलापहिला पूर्वी तराईमा शीतलहर हुँदैनथ्यो तर अहिले पूर्वदेखि पश्चिम तराईमा पूरै शीतलहर हुन्छ। यो प्रसंग किन उठाइएको हो भने शीतलहरका कारण उत्पादन कम भएपछि मुद्रास्फ्रीतिमा चाप पर्छ। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षमा ११ खर्ब रुपैयाँ चाहिने बताइसकेको छ। पूर्वाधार विकास, कर्मचारी खटनपटन, उनीहरूलाई तालिम दिन र स्थानीय निकायलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न विश्व बैंकसँग अनुरोध गरिसकेको छ।

यसपटक धेरै वर्षपछि सरकारले व्यापक रूपमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। पुस मसान्तसम्म लक्ष्यअनुसारकै राजस्व पुर्‍याएको छ। राजस्व जतिसुकै पुर्‍याए पनि खर्च धान्न त्यसले मात्र पर्याप्त हुँदैन। अहिले संघीय सरकारको आकृति कस्तो होला भन्नेबारे सबैमा चासो र चिन्ता छ। प्रदेश र स्थानीयको बारेमा भने अन्योलता कायमै छ। एक हिसाबको राजनीतिक अन्योलले गर्दा हाम्रो बित्तीय कारोबार असार मसान्तसम्म कस्तो होला भन्न नसकिने अवस्था छ। त्यसले गर्दा पनि मुद्रास्फ्रीतिमा चाप पर्छ।

अर्थतन्त्र विप्रेषणमा आधारित भएर चलिरहेको थियो, त्यो टिक्ने अवस्था थिएन। पानीको फोकाजस्तै कुनै न कुनै दिन फुट्नैपर्ने अवस्था थियो, अहिले फुट्न लागेको छ। यसले गर्दा कोकोहोलो भइरहेको छ। यतातर्फ हामी गम्भीर हुनैपर्छ।

अहिले कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात सय अर्बभन्दा बढी छ। त्यो सय अर्ब नै तत्काल प्रतिस्थापन गर्न नसकौंला, आधा मात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने त्यो पैसा यहाँ लगानी गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ। 

तरलतामा विप्रेषणको हात छ। विदेशबाट एक डलर ल्यायो भने यहाँ १०१÷ १०२ रुपैयाँ दिन्छन् बैंकहरूले। त्यो पैसा बजारमा जान्छ। अहिले त आर्थिक वृद्धिदर नै घटेपछि मान्छे विदेश जाने क्रम घटेको छ। विदेश जानेको संख्या घटेपछि रेमिटेन्सको वृद्धिदर पनि घट्यो, त्यसले तरलता बढाइरहेको छ। रेमिटेन्सको वृद्धिदर घटेकै कारण व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने भएको हो। एक रुपैयाँको निर्यात गर्दा १३ ÷१४ रुपैयाँको आयात हुन्छ। आयात र निर्यातबीचको खाल्डो बढ्दै सानो खहरेबाट कर्णाली र कोसी भइसक्यो। अब डुंगा नभएसम्म त्यो पार लगाउन सकिने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा निर्यात घट्ने, बढ्नै नसक्ने रेमिटेन्स नआउने हो भने व्यापार घाटा धान्न अब आउने सरकारलाई ठूलो चुनौती छ।

अब यसको विकल्प के त ? युवालाई विदेश पठाएर कतारलाई धनी बनाइरहेका छौं हामी। मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, इजरायल, कोरियाको आर्थिक वृद्धिदर बढाइरहेका छौं। तर आफ्नो भने केही छैन। एकदुई वर्षयता श्रमिकलाई गाली मात्र गर्थे रोजगारदाता, साहुजी, व्यापारी उद्योगपतिले तर अहिले प्रतिबन्ध लगाइदिनुहोस्, हामीलाई कामदार पुग्यो भन्न थालेका छन्।

अब हाम्रो ध्यान कसरी आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले कृषिसँग सम्बन्धित वस्तुको आयात सय अर्बभन्दा बढी छ। कृषिप्रधान मुलुक नेपालले धान, मकै, पीठो चिनी, दाल, तरकारी र फलफूल आयात गर्छ। हर्लिक्स्स, ल्याक्टोजिन, विस्कुटलगायत सबैथोक जोड्दा सय अर्बभन्दा बढीको आयात हुन्छ। त्यो सय अर्ब नै तत्काल प्रतिस्थापन गर्न नसकौंला, आधा मात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने त्यो पैसा यहाँ लगानी गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ।

०५७÷ ०५८ सालदेखि हाम्रो विप्रेषण तीव्ररूपमा बढ्यो। विप्रेषण बढेपछि आयात पनि बढ्यो। आयात बढेपछि मूल्य अभिवृद्धि कर र राजस्व पनि बढ्यो। सरकारले फुर्ती लगाउन पायो, हाम्रो राजस्वको अनुपात २१ ÷२२ प्रतिशत पुग्यो। विपे्रषण घट्नेबित्तिकै सरकारको राजस्व र आयातमा पनि असर गर्छ। बैंकहरूले आयात कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा दिए। यो सबै बढेपछि सरकारलाई ठूलो जोखिम बढ्छ।

तत्कालका लागि गर्नैपर्ने भनेको अनुत्पादक खर्चको कटौती हो। सर्वोच्च अदालतले पहिलेका सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च नदेऊ भनेर राम्रो काम गरेको छ। अब आउने बजेटमा पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्छ। अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्छ। अनावश्यक खर्च घटाउन सकियो भने त्यो खर्चले संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउँछ। हामीले स्थानीय निकायलाई पनि उत्पादनमूलक काममा लाग्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। दुईचार वर्ष राजस्व कम उठेर केही फरक पर्दैन, तर उत्पादनको आधार भने बढाउनुपर्‍यो।

छिमेकी मुलुक भारतले १४ दिनपछि बजेट ल्याउँदैछ। भारतले धेरै करहरूमा समायोजन गर्न खोजिरहेको छ। उसले वस्तु तथा सेवा करबाट राजस्व उठाइरहेको छ। तर आयकर र वस्तुगत चिजहरूबाट आउने कर जसलाई ‘न्यूनतम वैकल्पिक कर’ भनिन्छ, त्यो साढे १८ प्रतिशत छ अहिले, त्यसलाई पनि उसले घटाउन भनिरहेको छ। हाम्रो आयकर अधिकतम ३० प्रतिशत छ भने भारतको ३५ प्रतिशत। त्यो आयकर पनि घटाउन भनिरहेको छ उसले। संसारभरका लगानीकर्तालाई भारतमा लगानी गर्न भनिरहेको छ उसले। भारतले डोनाल्ड ट्रम्पको अर्थनीति हेरेर काम गरिरहेको छ। ट्रम्पले करको दर घटाए, हामीले पनि घटाउनुपर्छ भन्ने भावना छ त्यहाँ।

पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्रकालमा पनि खाली राजस्वमुखी भयो हाम्रो सरकार। जहाँ र जेबाट राजस्व आउँछ त्यतैतिर मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने काम भयो। अब सरकारले कुनकुन वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न सक्छ, गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। कृषि उत्पादन बढाउन केकस्तो सहुलियत दिन सकिन्छ भन्नेबारे समयमै सोच्नुपर्छ। कमसेकम धान, चामल र फूलमा आत्मनिर्भर हुने कोसिस गर्‍यौं भने ठूलो उन्नति हुनेछ। मनाङ, मुस्ताङ, जुम्ला र हुम्लामा स्याउ फल्छ, त्यसलाई मात्र व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ। उत्पादन घटेर मात्रै हामीले आयात गर्नु परेको भने होइन। ०२०÷०२१ सालदेखिको गलत नीतिले गर्दा हरेक ठाउँका मानिसले चामल नै खोज्न थाले। कोदो, फापर मस्याङ, बोडीजस्ता खाद्यवस्तुको मूल्य पनि बुझ्न सक्नुपर्छ सरकारले। ती वस्तुको बजार व्यवस्थित गर्ने कोसिस गरेका थियौं हामीले ०६७ को बजेटमार्फत।

उच्च हिमाली भेगमा चामल, चिनी तथा रासायनिक मल लिएर गएका चार्टर जहाज रित्तै फर्कन्छन्। अहिले त मालवाहक ट्रक पनि त्यसतर्फ जान थालेका छन्। खाद्य संस्थानले त्यहाँका किसानले फलाएको सिमी, बोडी, फापर, जौलगायतका नगदेबाली किनेर गोदाममा राख्नुपर्छ। यहाँबाट चामल, चिनी, रासायनिक मल र ग्यास लिएर गएका ट्रक वा जहाजले फर्र्कंदा त्यहाँ गोदाम गरेर राखिएका ती सामान लिएर आउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। हिमाली भेगमा फलेका ती स्वादिला वस्तुको खपत राजधानी काठमाडौं र पोखराजस्ता सहरी क्षेत्रमा सजिलै हुन्छ। अहिले सहरमा दालभात खाएको अढाइ सय रुपैयाँ पर्छ भने ढिँडो तथा तरकारी खाँदा ५÷६ रुपैयाँ पर्छ। अहिले सम्पन्न सहरिया मान्छे त्यतातिर आकर्षित भइरहेका छन्। स्थानीयले खाद्यसंस्थानमार्फत उत्पादन बेचेर नगद पनि छिटै पाइने भएपछि उनीहरू प्रोत्साहित भई उत्पादन बढाउन केन्द्रित हुन्छन्। सरकारले तत्काल यस्तो व्यवस्था गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ। कृषि क्षेत्रबाट सुरु भएको विकास समावेशी हुन्छ भन्ने मान्यताको पनि विकास हुनेछ।

 यो बिचार अन्नपृर्णमा प्रकाशित छ । 

राज्यले राजस्वलाई मात्र आम्दानीको स्रोतको रूपमा हेर्नु भएन। आर्थिक नीतिमा गरिएको जघन्य अपराधले गर्दा पनि यहाँ समस्या भइरहेको छ। बनिबनाऊ वस्तु आयात गर्नुभयो भने थोरै कर तिर्नुहुन्छ। त्यसको कच्चा पदार्थ र त्यसका लागि चाहिने अरू मध्यवर्ती वस्तु ल्याउन बढी कर तिर्नुपर्छ। नेपालमा गोलभेंडाको अचार बनाउने, स्याउ सुन्तलाको जुस बनाउन ठूलो मुख भएको सिसी चाहिन्छ। त्यस्तो सिसी ल्याउँदा १५÷२० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। तर भारत वा चीनबाट बनिबनाउ सामान ल्याउँदा ५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ। क्रेट मात्र ल्याउँदा भन्दा अन्डासहितको क्रेट ल्याउँदा थोरै कर तिर्नुपर्छ। त्यसैले पनि तयारी वस्तु र आयातलाई निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ। अब आउने बजेटमा त्यस्तो ३०÷४० वस्तुमा संशोधन गरेर कर समायोजन गरिदिने हो भने दुई वर्षमै धेरै काम गर्न सक्छौं।
-आचार्य वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन्।


शुक्रबार ०५, माघ २०७४ १०:२८ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस