New Dohori songs

04:00 PM - 05:00 PM

Thursday, April 26 2018, 16:44 | बिहिबार १३, बैशाख २०७५ १६:४४
दिल्लीबाट फर्किएका राजन भट्टराई भन्छन्-ओलीसँग भारत आतंकित हुनुपर्दैन

'राजनीतिक सहमति बाहेकको अवस्थामा १९५० को सन्धी खारेज हुन्छ'

बिहिबार, ०४ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
दिल्लीबाट फर्किएका राजन भट्टराई भन्छन्-ओलीसँग भारत आतंकित हुनुपर्दैन

काठमाडौं ४ माघ । चुनाव जितेका भए डा. राजन भट्टराई केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीका दाबेदार हुने थिए । काठमाडौं ४ मा कांग्रेसका गगन थापासँग कडा प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका भट्टराई एमालेभित्र विदेश मामिला विज्ञ हुन् ।

 नेपाल र भारतका सरकारको सहमतिमा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रवुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका डा. भट्टराई हालैमात्र दिल्लीमा सम्पन्न छैटौं बैठकमा भाग लिएर नेपाल फर्किएका छन् । प्रवुद्ध समूहको प्रगति र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले भारतमा देखिएको तरंगबारे डा. भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीः

प्रवुद्ध समूहको छलफल कहाँ पुगेको छ अहिलेसम्म ? नेपाल भारत सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु कुनकुन देखिए ?

हामी छैठौं बैठक सकेर काठमाडौं फर्किएका छौं । अहिलेसम्म नेपाल भारतबीच रहेका सबै विषयहरुमा हामीले खुलेर छलफल गरेका छौं । चाहे धेरै विवादित भएकोे सन् १९५० को सन्धीको कुरा होस्, चाहे सीमाको विवादित विषय हो, चाहे हाम्रो दुईपक्षीय व्यापार र हाम्रो पारवहन सुविधाको अकाट्य अधिकारको विषयमा होस्, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको विषयमा होस् वा जलस्रोको विषय होस्, खुला खुलस्त छलफल गरेका छौं ।

छैठौं बैठकसम्म आइपुग्दा कम विवादित विषयमा एक ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउने काम भएको छ । केही विवादित विषयमा हामी आ-आफ्नो तर्फबाट धारणा राख्ने तहमा पुगेका छौं । केही विषयमा बुँदागत रुपमा छलफल गर्दा केही फरक देखिएका छन्, तीनलाई साँघुरो पार्दै लैजाने प्रयासमा छौं ।

विवाद भएका विषय चाहिँ केके हुन् ?

विवादका विषय के हुन् भनेर टेबुलमा उठेका विषय बताउने अनुमति मलाई छैन । तर, सामान्यतः हामीले बुझेका कुराहरु नै छन् ।

उदाहरणका लागि १९५० को सन्धीका बारेमा पहिलोपटक दुई पक्ष छलफलमा बसेका छौं । यसरी दुई पक्षीबीच औपचारिक छलफल नभएको विषय हो यो । त्यो सन्धी गर्दाको समय फेरिएको छ र पात्रहरु पनि फेरिएका छन् । त्यो सन्धीका कतिपय बुँदा असमान छन् तीनलाई समान बनाउनुपर्नेछ ।

कतिपय धारालाई हामीले नै अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताले औचित्यहीन बनाएका छन् । त्यस्ता धाराहरुलाई हटाउनुपर्नेछ । सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धीका सन्दर्भमा आ-आफ्ना बुझाइहरु छन् । हामी समान बुझाइबाट ती असहमति तथा विवादलाई साँघुर्‍याउने प्रयासमा छौं ।

अहिलेसम्मका ६ चरणका छलफलहरुमा भारतको मूड कस्तो पाउनुभएको छ ?

नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो हुन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं । भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदा नै हामीलाई फाइदा छ

भारतको मुड भनेको समग्रतामा नेपालसितका यी विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरु सहमत भएको पाइन्छ । सीमाको सन्दर्भमा पनि गम्भीरता पाएका छौं । धेरै लामो समयदेखि हराएका पिल्लरहरुका सन्दर्भमा कुरा भएका छन् । ती ठाउँमा जीपीएस प्रणालीको काम टुंग्याउनुपर्ने कुरा छन् ।

कतिपय हामीले बनाउनुपर्ने पिल्लरहरु छन् । सीमा क्षेत्रको दशगजामा मानव अतिक्रमण भएको छ, त्यसलाई क्लियर गर्ने कुरा छन् । विवादित सीमा मुख्य गरी सुस्ता र कालापानीको विषय पनि टुंग्याउन भारत सहमत भएको छ ।

खुला सीमाना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा भारत गम्भीर देखिन्छ । हिजोको जस्तो अवस्थामा सीमानाको आवत-जावत अब सम्भव छैन । भारतले हरेक तीन साढे तीन किलोमिटरमा एसएसबी राखेर सीमापार गर्नेहरुको सोधपुछ गरिरहेको छ । हवाइजहाजबाट जानेलाई हामीले नागरिकता वा पासपोर्टको व्यवस्था गरेका छौं । अब जमिनबाट ओहोर-दोहोर गर्नेहरुको सन्दर्भमा पनि कुनै न कुनै परिचयपत्र आवश्यक देखिएको छ दुवैतिरबाट । भारत पनि त्यसमा सुरक्षाको विषय उठाएर केही परिचयको कार्डको व्यवस्था गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरको स्तर मेन्टेन गर्ने कुरामा गम्भीर भएको छ ।

भारतीय पक्षको बढी चासो चाहिँ केमा छ ?

समग्रमा उहाँहरुको चासो नेपाल र भारतको बीचमा जुनखालको नजिक सम्बन्ध छ, परापूर्व कालदेखि त्यसले निरन्तरता पाओस् भन्नेमा देखिन्छ । नेपालभित्र भारतका बारेमा उठेका विभिन्न विषयहरुका बारेमा सम्बोधन होस् भन्ने पाइन्छ ।

नेपालभित्र उठेका कुरा भन्नाले संविधान जारी भएदेखि नाकाबन्दी पछिका अवस्थाहरुको कुरा हो ?

त्यसमा उहाँहरुको कुरा विभिन्न कोणबाट प्रकट भएको छ । कतिपय इतिहासको कालखण्डमा हामीले लिएका नीतिहरु जस्ताका तस्तै लिएर जाँदा यो सम्बन्ध गडबड भएको हो कि भन्ने पाइन्छ । यद्यपि अहिले हामी नीगित रुपमा कुरा गर्ने ठाउँमा छौं, यस्ता विषयमा हाम्रो कुराकानी हुँदैन ।

तर, विगतका विवादित विषय सम्बोधन गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई अझ माथिल्लो उचाइमा कसरी लाने भन्नेमा उहाँहरु चिन्तित भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।

यो प्रवुद्ध समूहको सिफारिस नेपाल र भारत सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्लान्, सरकार पक्षहरुबाट केही संकेत आएका छन् ?

स्वाभाविकरुपमा दुवै सरकारले यसलाई उच्च महत्व दिएका छन् । यसमा मूलतः दुई तीनवटा कुरा छन् ।

यो उच्चस्तरीय तहबाट समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएर गठन भएको संयन्त्र हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गर्नुभयो । भारतमा कांग्रेसका आइका नेता मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री भएका बेला यो कन्सेप्ट अघि बढेको हो । जुनबेला नेपालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

यो संयन्त्र गठन हुँदा भारतमा नरेन्द्र मोदी र नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने यो प्रबुद्ध समूहलाई भारत र नेपाल दुवैतिर वृहत्तर सहमति छ । सबैले अपनत्व लिएको संयन्त्र हो यो । हामीले दुवै देशमा यसलाई फराकिलो ढंगले छलफलमा लगेका छौं । यति लामो प्रयासबाट आएको हुनाले दुवैतिर सहमति हुन्छ ।

अर्को कुरा, हामीले यही जुलाई अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाउछौं । यो नन एक्सटेन्डेबल कमिटी हो । यसको म्याद थप हुँदैन । यो नन एक्सेन्टेबल कमिटी हो, जुलाईसम्म हो, हामी एउटै प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।

सधैं विवाद र चर्चामा रहेको १९५० को सन्धी अब पुनरावलोकन होला कि खारेज होला ?

हामी अहिले त्यो सन्धीको धारावाइज छलफलमा छौं । त्यो छलफलले हामीलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्न सकिन्न । नयाँ सन्धी पनि बन्न सक्छ, धाराहरु पुनरावलोकन पनि हुन सक्छन् । अहिले नै यो हुन्छ भनेर तोक्न सक्दैनौं ।

तर, यो सन्धीको धारा १० ले पुनरावलोकन भन्दैन । राजनीतिक सहमतिमा जे पनि गर्न सकिन्छ तर, प्रोभिजनले नवीकरण गर्न मिल्दैन । राजनीतिक तहमा सहमति भयो भने अर्को कुरा हो, नत्र यसको पुनरावलोकन होइन खारेजी नै हो ।

अब अलि फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौं, भारतमा हालैमात्र विदेश सचिव फेरिएपछि बिगतका विदेश सचिवका पालामा छिमेकीसँग बिगि्रएको सम्बन्धमा सुधार आउने अपेक्षा सहित भारतीय मिडियामा बहस भइरहेका छन्, तपाईलाई के लाग्छ ?

केपी ओलीको तर्फबाट सम्बन्ध सुधारमा भूमिका कम हुँदैन । तर, केपी ओलीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पनि भारतीय पक्षबाट त्यही ढंगले बुझ्ने काम हुन्छ होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं

व्यक्ति फेरिएर समग्रतामा मुलुकको विदेश नीतिमा आनका तान फरक हुन्छ भन्ने हल्का ढंगले नबोलौं । व्यक्तिको भूमिका पनि केही त हुन्छ, तर छिमेकप्रतिको नीति भनेको देशले बनाउने हो ।

हिजोको बाटोले सफलता दिएन भनेर भारतले सोचेको हो भने सचिवको भूमिका त्यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिको स्वभावले केही त गर्छ तर मुख्य कुरा त नीति नै हो । नीति परिवर्तनमा पनि व्यक्तिको भूमिका हुन सक्छ । पुरानाले काम गरेन भनेर पुनरावलोकन गरौं भन्ने अवस्था आयो भने अलग कुरा हो ।

तपाई हालै दिल्लीमै बैठक गरेर फर्किनुभयो, भारतीय मिडियामा बुद्धिजीवी र कुटनीतिज्ञहरुले एमालेको विजयले भारतलाई धक्का लागेको टिप्पणी गरिरहेका छन्, उनीहरुलाई आश्वस्त पार्नुभएन ?

यो आश्वस्त पारिरहनुपर्ने विषय होइन । हामी जुन अवस्थामा छौं, दुवै देशसँग सन्तुलिन सम्बन्धका साथ अघि बढ्न चाहान्छौं । यो कुरा एमाले र वामपन्थी गठबन्धनकै साझा धारणा हो । नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ बलियो हुन्छ भन्ने हामी मान्यता राख्दैनौं । भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदा नै हामीलाई फाइदा छ । हामी त्यसै आधारमा भारतसँग सम्बन्ध अझ सुधार गर्न चाहान्छौं । तर, नेपालका निश्चित आन्तरिक विषयहरुमाथि दख्खल दिने कुरा वा प्रभाव पार्ने कुराहरु गरिनुहुँदैन । संयुक्त राष्टसंघको बडापत्र अनुसार सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले भारतीय पक्षमा एक खालको आतंक त देखियो नि ?

हामीले भनेका छौं, केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले भारतीय पक्ष आतंकित हुन जरुरी छैन । स्वाभाविक रुपमा केपी ओली भारतको राजनीति बुझ्ने मामिलामा नेपालका थुप्रै नेताभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ । भारतलाई बुझ्ने मामिलामा उहाँलाई कुनैबेला एकखालको ब्लेम पनि लगाइयो । उहाँको तर्फबाट सम्बन्ध सुधारमा भूमिका कम हुँदैन । तर, केपी ओलीलाई बुझ्ने सन्दर्भमा पनि भारतीय पक्षबाट त्यही ढंगले बुझ्ने काम हुन्छ होला भन्ने आशा हामीले गरेका छौं ।

हामी भारतसँग असाध्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहान्छौं । हाम्रो भूभागबाट हाम्रा छिमेकीविरुद्ध कुनै गतिबिधि हुन नदिने सुनिश्चितता हामीबाट हुन्छ । तर, हाम्रो आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिनुहुँदैन भन्ने मात्र हो ।

यो अन्तरवार्ता अनलाईन खबरमा प्रकाशित छ । 

सम्बन्ध सुधारमा केपी ओलीबाट पनि पहल हुन्छ ?

एमाले पहिलोपटक सरकार बनाउँदैछैन, पटक-पटक नेतृत्व गरेको छ र सहकार्य भएको छ । फेरि केपी ओलीलाई भारतले नचिनेको पनि होइन । सम्बन्ध सुधारका लागि उहाँले प्रयास गरिरहनुभएकै छ । तर, एउटै शर्त हो कि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्छौं, कसैले दख्खल नदिउन् ।


बिहिबार ०४, माघ २०७४ ०६:३१ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस