Khabar Raftar

07:00 AM - 07:30 AM

Monday, May 28 2018, 07:06 | सोमबार १४, जेठ २०७५ ०७:०६
संघीयता एकातिर, दलहरू सडकतिर

बिहिबार, ०४ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
संघीयता एकातिर, दलहरू सडकतिर

                टिप्पणी

प्रदेश प्रमुखसँगै अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा बुधबार साँझसम्मका दलीय रवैयाले संघीयता कार्यान्वयनका सम्भावित चुनौतीको झलक दिएका छन् । नेताकार्यकर्तालाई प्रस्ट थाहा छ- यी केवल अस्थायी केन्द्र हुन् । भर्खरै निर्वाचित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुसंख्यालाई मात्रै स्थायी प्रदेश मुकाम तोक्ने संवैधानिक अख्तियारी हुनेछ । तैपनि, सबैतिर राजधानी बाँड्ने चुनावी वाचाको बन्धक भएर उनीहरू मतदाता रिझाउने ‘लोकप्रियतावादी' बाटो समाउन उद्यत छन् । यसो गर्नेमा सत्तारुढ कांग्रेसदेखि आसन्न सत्ता गठबन्धनका लागि खुट्टा उचालिरहेका वामपन्थी पार्टीहरू एकैनास छन् ।

सरकारी निर्णयको विरोधमा वक्तव्य निकाल्नेदेखि फेसबुक ट्विटर रंगाउने माननीयहरूको संख्या ठूलै छ । दाङलाई मुकाम माग्दै आएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सरकारी निर्णयलाई ‘असन्तुलित, अविवेकी, अदूरदर्शी, असंवेदनशील र असक्षम' भनी वक्तव्य निकालेका छन् । अरू नेताहरूले पनि अस्थायी मुकामलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेको देखिन्छ, जसका कारण नयाँ सरकार नबन्दै सडकमा तनाव विस्तारित भएको छ ।

प्रदेश मुकाम घोषणापछि समर्थन र विरोधमा बत्ती जलाउने, बत्ती निभाउने क्रम अझै केही समय चल्ने देखिन्छ । विभिन्न नेताकार्यकर्ताहरू यही अस्थायी केन्द्रका नाममा भावुकतावश नेताको पुतला जलाउन र पार्टी सदस्यता त्याग्न थालेका छन् । यसो गर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्लाका केही नेताकार्यकर्तासमेत छन् । आफ्नै पार्टीका सभापति प्रधानमन्त्री भएका बेला दिपायललाई उपेक्षा गरी धनगढी मुकाम तोकिएको उनीहरूको दुखेसो छ । अनि प्रदेश २ मा यही निहुँमा पुरानो मधेस आन्दोलन फेरि उछाल्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रदेश १ को धनकुटामा त अस्तिदेखि नै हडताल जारी छ ।

‘दलहरूले यो बेला सडकमा आगो झोस्ने होइन, आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप बढ्दै जाने हो भने भोलि दुईतिहाइ बहुमत नै नजुट्ने स्थिति हुन्छ' : प्रा. पीताम्बर शर्मा

सडकका दृश्यहरू भन्छन् : सबैजसो नेताले संघीय प्रदेशको प्रभावकारिताभन्दा आफूलाई पायक पर्ने स्थान राजधानीका रूपमा हेर्न चाहेको देखिन्छ । राजनीतिक मुद्दालाई अब क्षेत्रीय मुद्दाले प्रभावित पार्दै छ भन्ने प्रस्ट संकेत हो- दाङलाई प्रदेश मुकाम नतोकिएको विरोधमा कांग्रेस-एमाले-माओवादी तीनै दल मिल्नु, अनि बुटवल तोकिएको समर्थनमा उनै दलका स्थानीय नेता समर्थनमा ओर्लनु ।

सरकारले पनि त्यस्ता दबाबबाट प्रभावित भएर निर्णय गरेको देखिन्छ । प्रदेश १ को मुख्य सहर विराटनगरको विकल्प नदेख्नु, प्रदेश ५ मा बुटवल र ७ मा धनगढी नै रोजिनुका पछाडि शीर्षस्थ नेताहरूको अभिरुचि र बलिया नेताको दबाब कारक रहेको बुझिन्छ । संघीयताका अध्येता प्राध्यापक पीताम्बर शर्माको भनाइमा सरकारले नयाँ ठाउँहरूमा पूर्वाधार विकास गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै हचुवाको भरमा निर्णय गरेको छ ।

‘अहिलेको मुकाम घोषणा हेर्दा यसबाट संघीयताको मर्म सम्बोधन हुने देखिएन, सबै प्रदेशका राजधानी तोक्दा एउटै आधार अपनाएर हुँदैन,' शर्मा भन्छन्, ‘ठूला त ठूला भइगए, साना र पछि परेका शहरहरूलाई विकास हुने मौका दिनुपथ्र्यो ।'

न्युयोर्कजस्तो राज्यले न्युयोर्क सिटीलाई राजधानी नबनाई अल्बानी रोजेको उदाहरण दिँदै शर्माले संघीय कार्यसम्पादनबाट प्रादेशिक कार्यसम्पादनलाई असर पर्न नहुने मत राखे । भारतमा उत्तराखण्ड प्रदेशका लागि अस्थायी मुकाम देहरादून तोकेर अन्यत्र राजधानी तोक्न खोजिए पनि त्यहाँका दलहरूले नियोजित विवाद चर्काएर अन्ततः उही देहरादून राखिएको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने उनले बताए ।

यो समाचार आजको अन्नपृर्ण अनलाईनमा प्रकाशित छ ।  

‘दलहरूले यो बेला सडकमा आगो झोस्ने होइन, आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ । यस्ता क्रियाकलाप बढ्दै जाने हो भने भोलि दुईतिहाई बहुमत नै नजुट्ने स्थिति हुन्छ,' शर्माले भने, ‘मेरो सहरमा राजधानी चाहिँदैन भन्ने नारायणमान बिजुक्छेजस्तो नेता चाहियो ।'


बिहिबार ०४, माघ २०७४ ०१:०९ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस