Khabar Raftar

07:00 AM - 07:30 AM

Monday, May 28 2018, 07:08 | सोमबार १४, जेठ २०७५ ०७:०८
पार्टी एकताको बहस

बुधबार, ०३ माघ २०७४| Radio Dhangadhi
पार्टी एकताको बहस

                   बेदुराम भुसाल

यतिबेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकताको विषय चर्चाको शिखरमा छ। तर पार्टी एकता टुंग्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा भने संस्थागत ढंगले औपचारिक रूपमा कुनै छलफल नै भएको छैन। पार्टी एकता गर्ने नै हो भने कम्तीमा पनि निम्न विषयमा बहस गरी टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ :

एकताको लक्ष्य

सबभन्दा पहिले त यो टुंगो हुनुपर्‍यो कि पार्टी एकताको लक्ष्य के हो ? वामपन्थी एकता कायम गरेर देशलाई स्थिर सरकार र समृद्धि दिने भन्ने चर्चा खुबै हुने गरेको छ। यो त तात्कालिक लक्ष्य मात्र भयो। पार्टी एकताको लक्ष्य यति मात्रै हो कि अरू पनि कुनै हुनुपर्छ ? कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता गर्दा एकतापछिको पार्टी कस्तो बनाउने हो भन्ने लक्ष्य हुनपर्छ कि पर्दैन ? अवश्य हुनुपर्छ।

पार्टीहरू सामाजिक वर्गका प्रतिनिधिको रूपमा खडा भएका हुन्छन् र तिनीहरूले आफू सम्बद्ध वर्गका इच्छा–आकांक्षा पूरा गर्न काम गर्ने गर्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पार्टीहरू समाज परिवर्तनका तात्कालिक कार्यभार बहन गर्ने भरिया हुन्। त्यसैले पार्टी निर्माण गर्दा कस्ता कार्यभार बहन गर्ने हो र त्यसका निम्ति कस्तो पार्टी बनाउने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसैले यो विषय बहसको एउटा महŒवपूर्ण विषय हो।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

हरेक पार्टीले कुनै न कुनै प्रकारको मार्गदर्शक सिद्धान्त वा निर्देशक सिद्धान्त अवलम्बन गरेका हुन्छन्। त्यसैले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा यो एउटा अति नै महŒवको सवाल हो। अहिले एकताबद्ध हुन खोजेका दुई पार्टीमध्ये एमालेले माक्र्सवाद–लेलिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ भने माओवादी केन्द्रले माक्र्सवाद–लेलिनवाद र माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्छ। अब यी दुई पार्टीबीच एकता भएपछि बन्ने त्यस एकिकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुनेछ ? यस विषयलाई नटुंयाइकन पार्टी एकता गरौं भनियो भने त्यो एकता तुरुन्तै अनेकतामा परिणत हुने पनि खतरा हुन सक्छ। त्यसैले यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल गरेर टुंयाउनुपर्छ।

कार्यक्रम, कार्यनीति र कार्यदिशा

पार्टी एकतापछि पार्टीले अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम के हो ? त्यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गरिने कार्यनीति र कार्यदिशा के हो ? पार्टी एकताका सन्दर्भमा छलफल गरेर टुंयाउनुपर्ने तेस्रो विषय यो हो। समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण अबको हाम्रो कार्यदिशा हो भन्ने गरिएको छ। तर त्यसको स्पष्ट कार्यक्रमिक खाका तयार गरिएको छैन। त्यसको स्पष्ट खाका निर्माण गर्नुपर्छ र कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यनीति र कार्यविधि पनि हुनुपर्छ। तब मात्रै नीति र विधिको शासन हुनेछ। त्यसो भएन र विनाकार्यक्रम, विनाकार्यनीति, विनाकार्यविधि अगाडि बढियो भने व्यक्तिको मनोमानी चल्नेछ। पार्टी ध्वस्त हुनेछ र सामाजिक रूपान्तरणका सपना पनि चकनाचुर हुनेछन्। इतिहास साक्षी छ कि विभिन्न मुलुकका ठूलाठूला पार्टीहरू यस्तै कारणले ध्वस्त भएका छन्। उदाहरणका लागि छिमेकी देश भारतको कांग्रेस पार्टीलाई नै लिन सकिन्छ।४. संगठनात्मक सिद्धान्त

पार्टी जीवनलाई एकतामा बाँधिराख्ने भनेको सिद्धान्तको सूत्रले नै हो। सिद्धान्तको सूत्रले बाँधिएन र केही व्यक्तिका चाहना पूर्तिका निम्ति एकता गरेजस्तो भयो भने त्यस्तो एकता तुरुन्तै अनेकतामा बदलिन सक्ने खतरा हुन्छ।

हरेक पार्टीले निश्चत प्रकारको संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हुन्छ। त्यही सिद्धान्तअनुरूप पार्टीको निर्माण र सञ्चालन हुने गर्दछ। अहिले एकताको चर्चामा रहेका पार्टीहरू दुवैले लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त अँगालेका छन्। फरक के छ भने एमालेले पार्टी जीवनको लोकतन्त्रीकरण भन्ने गरेको छ तर लोकतान्त्रिक कार्यविधि अवलम्बन गर्न सकेको छैन भने माओवादी केन्द्र कुनै सिद्धान्तले बाँधिएको छ जस्तो नै लाग्दैन। यस्तो अवस्थमा पार्टी एकताको निर्णय गर्दा एकतापछि अवलम्बन गरिने संगठनात्मक सिद्धान्तको बारेमा टुंगो गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पार्टी जीवनलाई एकतामा बाँधिराख्ने भनेको सिद्धान्तको सूत्रले नै हो। सिद्धान्तको सूत्रले बाँधिएन र केही व्यक्तिका चाहना पूर्तिको निम्ति एकता गरेजस्तो भयो भने त्यस्तो एकता तुरुन्तै अनेकतामा बदलिन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएर मात्रै पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ।

संगठनात्मक संरचना

पार्टी एकताको निर्णय गर्दा एकतापछिको संगठनात्मक संरचना कस्तो हुनेछ भन्नेबारेमा पनि टुंगो गर्नपर्ने हुन्छ। अहिले एकताबद्ध हुन खोजेका पार्टीहरूमध्ये एमालेमा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय कमिटीभित्र स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो, केन्द्रीय आयोगहरू, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी र विभिन्न खाले शाखा कमिटीहरूको संरचना छ भने माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय कमिटी र त्यसभित्र केन्द्रीय कार्यालय वा सचिवालय, पोलिटब्युरो, राज्य कमिटी, जिल्ला कमिटी र विभिन्न नामका स्थानीय कमिटीको संरचना छ। दुई पार्टीका संरचनामा एकरूपता छैन विविधता छ। अब एकतापछि कस्तो संरचना बनाउने हो ? त्यसको टुंगो हुनुपर्छ। त्यसका लागि गहन छलफलको आवश्यकता छ।

विधान

पार्टी एकताका सन्दर्भमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने अर्को विषय हो पार्टी विधान। कुन संगठनात्मक सिद्धान्त अवलम्बन गरिन्छ र कस्तो संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने भन्ने तय गरिन्छ त्यसैअनुरूपको विधान निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस विधानले बल्ल पार्टी कामलाई निर्देशित गर्दछ र पार्टी अनुशासन कायम राख्छ। त्यसो भएन भने पार्टीमा अराजकता फैलिन्छ। त्यसैले पार्टी एकताका सन्दर्भमा ध्यान दिएर टुंग्याउनुपर्ने महŒवपूर्ण विषय हो पार्टी विधान।

नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापन

पार्टी एकतापछि अहिले दुई पार्टीमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषय पार्टी एकताका सन्दर्भमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने अर्को महŒवपूर्ण विषय हो। एकतापछिको संगठनात्मक नीति र संरचना यस्तो हुनुप¥यो, जसमा एकताबद्ध हुने दुवै पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यले आफ्नो पनि व्यवस्थापन भएको महसुस गर्न सकून्। त्यसो नभएर केही नेताहरूको मात्रै व्यवस्थापन भयो भन्ने बुझाइ हुने खालको व्यवहार गरियो भने त्यसले मनमुटाव पैदा गर्ने, अनेकताको भावना फैलाउने र पुनः विभाजनको दिशामा लैजाने खतरा हुन्छ। अहिले एमालेमा प्रदेश कमिटीबाहेक सबै आआफ्नो तहका अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी छन्। ती निर्वाचित कमिटीलाई भंग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। उता माओेवादी केन्द्रमा महाधिवेशन र अधिवेशनबाट बनेका कमिटी छैनन्। सबैजसो तदर्थ कमिटीहरू छन्।

५–६ हजार सदस्य भएको केन्द्रीय कमिटी र सयौं सदस्यीय स्थानीय कमिटीहरू रहेको एक प्रकारको अस्तव्यस्त अवस्था छ। दुई पार्टीबीचको यस कमिटीगत भिन्नतालाई कसरी एकरूपतामा ल्याउने र कसरी ती सबै कमिटीमा संगठित नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति नबनाईकन चुस्तताको नाममा केही व्यक्तिहरूको स्थान सुरक्षित गर्ने काम मात्र भयो भने त्यस्तो एकता साँचो एकता हुन नसकी फेरि अनेकतामा बदलिन सक्छ। त्यसैले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।

निष्कर्ष

कम्युनिस्ट पार्टी नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान हो र हुनुपर्छ। त्यसैले पार्टी एकताको कुरा गर्दा पहिले नीतिमा एकता हुनपर्छ। त्यसपछि विधिमा एकता हुनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै संगठनको एकता र त्यसभित्र नेता–नेतृत्वको एकता हुनुपर्छ।

एउटा पार्टी अर्को पार्टीमा विलय हुँदा कुनै नयाँ नीति र विधिको आवश्यकता पर्दैन। जुन पार्टीमा विलय हुने हो, त्यसैका नीति विधिलाई मानिन्छ र त्यसकै विद्यमान संगठनात्मक संरचनामा अर्को पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई समेटिन्छ। एक पार्टीको अर्को पार्टीमा विलय नभएर दुई पार्टीबीच एकता हुँदा नयाँ नीतिगत दस्ताबेज तयार गरिन्छ, नयाँ विधान तयार गरिन्छ र त्यस नयाँ विधानमा व्यवस्था गरिएको संगठनात्मक संरचनामा दुवै पार्टीका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्तालाई समेटिन्छ। त्यसरी नयाँ दस्ताबेज तयार गर्दा पहिलेका कतिपय मान्यताले निरन्तरता पाउन सक्छन् भने कतिपय मान्यता विस्थापित पनि हुन सक्छन्। यो नै विकासको द्वन्द्ववादी नियम हो।

अहिले हुन लागेको एक पार्टीको अर्को पार्टीमा विलय होइन, दुई पार्टीको एकता हो। यो एकता कुनै एउटा पार्टीले अँगालेका नीतिगत दस्ताबेज र विधान मानेर हुन सक्ने देखिँदैन। त्यसैले माथि उल्लिखित सातवटा बुँदामा छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेपछि नयाँ नीतिगत दस्ताबेज र विधान तयार गरेर त्यस विधानमा व्यवस्था गरिएको संगठनात्मक संरचनामा दुवै पार्टीका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई समेट्ने तरिका अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बाहिर पार्टी एकताको जति चर्चा भए पनि माथिका विषयमा संस्थागत ढंगले औपचारिक छलफलको भने थालनी पनि भएको छैन। यसरी नै गएको खण्डमा पार्टी एकता खतरामा नपर्ला भन्न सकिन्न। त्यसो भयो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अर्को एक दुःखद र पीडादायी घटना हुनेछ।

                             अन्नपृर्णमा प्रकाशित छ । 


बुधबार ०३, माघ २०७४ ०३:५४ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस