Lamhe

09:15 PM - 10:00 PM

Monday, June 25 2018, 21:16 | सोमबार ११, असार २०७५ २१:१६
प्रक्षेपित प्रधानन्यायाधीशहरू !

बुधबार, २६ पुष २०७४| Radio Dhangadhi
प्रक्षेपित प्रधानन्यायाधीशहरू !

  डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ

डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ

 

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकहितमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरा गरिँदा सबैलाई हाँसो उठ्न सक्ला तर यस्तो प्रतिबद्धता स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई माया गर्ने स्वतन्त्र तथा प्रवुद्ध व्यक्तिबीच खोजी गरिँदा अन्यथा नहोला ।

नेपालमा औपचारिक कानुनी शिक्षा २०१२ सालमा प्रारम्भ भएपछि पनि कानुनी क्षेत्रमा अपरिचित एवम् कानुनमा स्नातक नगरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास हाम्रै हो । सक्षम र सफल मानिएका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई विस्थापित गर्न ‘प्रधान न्यायालय’ लाई ‘सर्वोच्च अदालत’ नामाकरण गरेर दरबारिया स्वार्थ सिद्धि गर्न यसरी २०१३ सालमा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । चाखलाग्दो विषय के थियो भने उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा उनको उमेर ३२ वर्षमात्र थियो । पछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चारपासे प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण नलिने अडान लिएपछि भगवतीप्रसाद सिंहलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेर अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई २०१६ सालमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

भावी प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा प्रक्षेपण गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा धनेन्द्रबहादुर सिंहको उमेर ३२ वर्षमात्र थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मस्यौदामा प्रयुक्त भाषा र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको श्रव्यअभिलेख तथा मुकुन्द रेग्मीद्वारा लिखित ‘संवैधानिक विकास र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७’ शीर्षकको पुस्तक अध्ययन र विश्लेषण गर्दा लगभग प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र प्रतिपक्ष दलको नेताको अनौपचारिक चयन भइसकेको अनुमान स्वतः गर्न सकिन्छ । मस्यौदाले अपेक्षा गरेको पदमा आसीन हुन लालायित व्यक्ति नै त्यस्तो मस्यौदामा संलग्न रहँदा यसलाई निश्पक्ष मस्यौदा भन्न सिद्धान्ततः मिल्दैन । तर जे हुँदैन भनिएको छ, त्यही हुन्छ, अनि मस्यौदाले संविधानको आकार लिएपछि अपेक्षा गरिएको पदमा मस्यौदाकारमध्येबाट नै विश्वनाथ प्रधानन्यायाधीश, दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख र माधवकुमार नेपाल प्रतिपक्षी दलको नेता भएका थिए । यस्तो खेल नभएको भए धनेन्द्रबहादुर सिंह अरु केही समय प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहन्थे ।

२०४७ सालको संविधान जारी हुँदा लामो कार्यकाल प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भनेर आकलन गरिएका प्रचण्डराज अनिल संविधानको शब्दजालमा परेर न्यायाधीश पदबाट नै हात धुन बाध्य भएका थिए । उनी सर्वोच्च अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशको हैसियतमा बहाल थिए तर संविधानमा ‘अतिरिक्त न्यायाधीश’ भन्ने व्यवस्था नराखिएपछि तत्काल अतिरिक्त न्यायाधीशमा कार्यरत प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यश्वरमान प्रधान, महेशरामभक्त माथेमा, हरगोविन्दसिंह प्रधान र रुद्रबहादुर सिंहले स्वतः अवकाश पाएका थिए । हरगोविन्दसिंह प्रधान र रुद्रबहादुर सिंह सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए तर अन्य न्यायाधीशहरूको किन नियुक्त भएन भन्ने सन्दर्भ अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ । पुनः नियुक्त रुद्रबहादुर सिंह उमेरको हिसावले प्रधानन्यायाधीशमा लामै कार्यकाल नियुक्त हुने सम्भावनाभित्रका थिए तर निजको देहावसानका कारण त्यस्तो सम्भावना पूरा हुन सकेन । स्मरण रहोस्, क्षेत्रीय अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशमध्ये सिंहभन्दा वरिष्ठतम् हैसियतमा रहेका ओमभक्त श्रेष्ठलाई कनिष्ठ बनाएर सिंहको नियुक्ति गरिँदा सिंह खुसी देखिएका थिएनन् । उनकै इच्छामुताविक सिंह र श्रेष्ठको संयुक्त इजलास प्रायः गठन हुने गरेको थिएन । दैव इच्छा, अन्ततः श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि २०४८ साल कात्तिकको न्याय परिषद्को बैठकलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका नाममा कालरात्रिका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । तत्काल ससाना राजनीतिक मुसा छिर्न बनाइएको प्वालबाट आज छाती ठोकेर राजनीतिक हात्ती छिर्न मिल्ने दुष्कृतिको चलन त्यही कालरात्रिबाट सुरु भएको हो । त्यसबेला कतिका जन्म मिति हेरेर कुन सालमा निज फलाना प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भनेर ठट्टा गरिएको हुन्थ्यो । त्यस्तो ठट्टा आज यथार्थमा परिणत हुँदैछ । केदारप्रसाद गिरीको पालो मिचेर ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरे तापनि मुखिया फेरिएपछि प्रथा फेरिन्छ भनेजस्तै पछि नियुक्त भएर पनि गिरी प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । पालो मिच्ने चपेटामा परेर कसैको ज्यान बचाउन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाए तापनि बलिराम कुमारको भने प्रधानन्यायाधीश हुने भाग्य रहेन रहेछ ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ आएपछि स्वतन्त्र न्यायपालिकामा राजनीतिक घूसपैठ कम हुन सकेको होइन । सर्वोच्च अदालतमा केवल पाँचजनामात्र न्यायाधीश रहने गरी न्यायपालिकाविरुद्ध अश्लील मजाक गरिँदा पनि कसैले केही परिवर्तन गर्न सकेको होइन । सुशीला कार्कीलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुने मानकभित्र पारेर न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको थियो । पाँचजना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि उमेरको हिसाबले प्रकाश वस्तीलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा आकलन गरिएको थियो तर उनकै अन्तर्वार्ता साभार गर्दा, सुनको थालीमा राखेर प्रसादी चढाउन नसक्दा निजसहित पाँचजना अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश हुन बाध्य भएका थिए । गोपाल पराजुलीपछिको क्रममा रहने गरी स्थायीमा नियुक्त हुन वस्तीलाई प्रस्ताव गरिएको थियो भन्ने विषय पनि तत्काल सार्वजनिक भएकै हो ।

पछि एकैपटक सातजना व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । आश्चर्यको विषयचाहिँ के हो भने ती सातजनामध्ये हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्ललाई उमेरको हिसावले भावी प्रधानन्यायाधीशमा आंकलन गरिएको छ । त्यसबेला नियुक्तिको सन्दर्भमा न्यायाधीश नभएर ‘प्रधानन्यायाधीश’ नियुक्त गरिने चलन थालनी गरिएको थियो । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको बागडोर सम्हाल्न सही अर्थमा ‘प्रधानन्यायाधीश’ नियुक्त गर्ने सदाशयता देखाइएको भए नेपालका हरिप्रसाद प्रधान, बेलायतका लर्ड डेनिङ तथा अमेरिकाका जोन ग्लोभर रोबर्ट्सजस्ता व्यक्तिको चयन गरिने थियो कि !

सत्ता र भत्ताको खेलमा नेपालमा जे पनि हुन सक्छ भन्छन् । शायद त्यसैले होला, ‘प्रधानन्यायालय’ लाई सर्वोच्च अदालत बनाइएजस्तै कतिपटक उच्च अदालतहरू यही रोगका कारण आए अनि गए पनि, तर त्यही ‘उच्च अदालत’ हालमा विदेशी अनुकरणमा ‘पुनरावेदन अदालत’ लाई हटाउन संविधान निर्माणमा ठूलै चलखेल भएको स्पष्ट छ । त्यही नाम हेराफेरिमा तत्काल पुनरावेदन अदालतका २७ न्यायाधीशलाई अवकाश दिइएको थियो । ती अवकाश पाउनेमध्ये उमेरको हिसाबले केही व्यक्ति भावी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनेछन् भन्ने चर्चा गरिन्थ्यो । अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई मानसिक चोट नपरोस् भन्नाखातिर यहाँ निजहरूको नाम उल्लेख छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा पनि ‘प्रधानन्यायाधीश’ हुने र खोज्नेको भिड नदेखिएको होइन । दलहरूको ‘दलदल’ मा फसेको स्वतन्त्र हुनुपर्ने भनिएको न्यायपालिकालाई ‘स्व–तन्त्र’ प्रवृत्त गराउने दुस्प्रयास जारी नै रह्यो । योग्य र सक्षम व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुन्छन् वा गरिन्छन् भन्ने प्रत्याभूति न्याय परिषद्ले कहिल्यै दिन सकेन । स्मरण रहोस्, योग्य र सक्षम व्यक्तिको खडेरी नेपालमा अहिले नै लागिसकेको छैन तर यही प्रवृत्ति निरन्तर रहेमा योग्य र सक्षम व्यक्ति न्याय परिसरबाट क्रमशः विस्थापित हुँदै जानेछन् ।

२०४७ सालको संविधान जारी भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि २०४८ साल कात्तिकको न्याय परिषद्को बैठकलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाका नाममा कालरात्रिका रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । तत्काल ससाना राजनीतिक मुसा छिर्न बनाइएको प्वालबाट आज छाती ठोकेर राजनीतिक हात्ती छिर्न मिल्ने दुष्कृतिको चलन त्यही कालरात्रिबाट सुरु भएको हो ।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा चारजना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त गरिँदा पनि ‘प्रधानन्यायाधीश’ खोज्ने र रोज्ने धृष्टता गरिएकै देखिन्छ । यस नियुक्तिबाट उच्च अदालतमा बहाल दुईजना न्यायाधीशको प्रधानन्यायाधीश हुने यात्रा समाप्त भएको मानिन्छ । अर्का एकजनाको प्रधानन्यायाधीश हुने अवधि ज्यादै थोरैमा सीमित गरिएको पाइन्छ । मौकामा चौका हानेको शैलीमा ‘प्रधानन्यायाधीश’ को प्रक्षेपण गरिँदा संस्थागतरूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सधैँ विवाद र बर्बादको घेरामा कैद गरेको हुन्छ । प्रक्षेपित प्रधान न्यायाधीशमध्ये को कति सक्षम, योग्य र इमानदार छन् भनेर विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक नहोला । नियुक्त हुने सबैले आफूलाई र नियुक्त गर्ने संस्थाले राम्रै देखेका होलान् तर यसबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख घटेको वा बढेको छ भनेरचाहिँ निश्पक्ष मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । भोलि यही अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले प्रक्ष्येपित प्रधानन्यायाधीशको हकमा ‘...को न्यानो’ हुनुको पीडालाई संस्थागत नमानिएला तर यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, निस्पक्ष, निर्भीक र सक्षम हुनुपर्ने छविमा कालो धब्बा पोतिँदा भने सबैले पीडानुभूत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कृष्णजङ्ग रायमाझी तथा टोपबहादुर सिंहजस्ता व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा शायदै कसैले विवाद गरेका थिए । यसबाट विवादरहित व्यक्तित्वहरू हामीबीच रहेछन् भन्ने पुष्ट्याइँ हुन्छ । दोषी चश्मा लगाएर न्यायाधीश हुन योग्य र सक्षम व्यक्ति खोज्ने हो भने रायमाझी र सिंहहरू निश्चय पनि भेटिने छैनन् । कलुषित मन–मस्तिष्कको अभीष्ट पूरा गर्न सधैँ दोषी चश्मा लगाउने मनोवृत्तिले एक्काइसौँ शताब्दिको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिचय आज च्युत भइसकेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकहितमा राजनीतिक प्रतिबद्धताको कुरा गरिँदा सबैलाई हाँसो उठ्न सक्ला तर यस्तो प्रतिबद्धता स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई माया गर्ने स्वतन्त्र तथा प्रवुद्ध व्यक्तिबीच खोजी गरिँदा अन्यथा नहोला । भावी सन्तानलाई सही अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्न आजैदेखि आ–आफ्नो स्थान र हैसियतबाट बोल्न, भन्न र लेख्न थाल्नुपर्छ !

                                नागरिकबाट साभार


बुधबार २६, पुष २०७४ ०२:०१ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस