---
Sunday, August 19 2018, 09:11 | आइतबार ०३, भदौ २०७५ ०९:११
पूर्वाधारका लागि ठूला बैंक चाहिन्छ

बुधबार, २६ पुष २०७४| Radio Dhangadhi
पूर्वाधारका लागि ठूला बैंक चाहिन्छ

सरकारले के सोचेर तपाईंलाई गभर्नर बनायो ?

त्यतिबेला विश्वका धेरै मुलुकमा अर्थसचिवलाई गभर्नर बनाउने प्रचलन थियो। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत देशमा पनि अर्थसचिव नै गभर्नर हुन्थे। अर्थतन्त्र र मौद्रिक मूल्य बुझेको व्यक्तिका रूपमा राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि मलाई गभर्नर बनाइएको हो।

त्यति बेला नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो थियो ? 
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरे। अर्थतन्त्र भने एकीकृत हुन सकेन। नेपालको अर्थतन्त्र छरिएर रहेको थियो। पूर्वी पहाड, धनकुटाको व्यापार जोगवनी भएर हुन्थ्यो। काठमाडौं आयातनिर्यात रक्सौलबाट हुन्थ्यो। काठमाडौं उपत्यका नै नेपालजस्तो थियो। तराई तथा पहाडका मान्छेले उपत्यकालाई नेपाल भन्थे। २०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि पनि नेपालका तराई क्षेत्र झापा, इलाम, कैलाली कञ्चनपुरमा नेपाली मुद्राको प्रचलन थिएन। सीमावर्ती क्षेत्र तथा पूर्वी तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा भारतीय रुपैयाँमा सबै कारोबार हुन्थ्यो। अर्कोतर्फ नेपाली मुद्रा चलाउनैपर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान नै थिएन। तराईमा सरकारी कार्यालयमा समेत भारु चल्थ्यो। स्कुलमा पनि भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम पढाइन्थ्यो। तराईका मानिसमा यस किसिमको अभ्यासले भारतीय हुँ भन्ने भावना थियो।

राष्ट्र बैंकको पहिलो काम नेपाली मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनु थियो, होइन र ?
राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुको पहिलो उद्देश्य नै नेपालभरि नेपाली मुद्रा चलनचल्तीमा ल्याउनु थियो। त्यतिबेला नेरु–भारुको सटही दर असन इन्द्रचोकका सराफीहरूले तय गर्दै थिए। उनीहरू भारु लिने बेलामा सस्तोमा लिन्थे। भारुको सटही दर निर्धारणमा व्यापारीहरूको मनोमानी थियो। नेरु र भारुको बीचमा स्थायी विनिमय दर निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकको अर्को मुख्य उद्देश्य थियो। त्यतिबेला यी दुवै विषय निकै चुनौतीपूर्ण थिए। तराईका बासिन्दाको मुख्य बजार भनेकै भारत थियो। त्यसैले नेरु चलनचल्तीमा ल्याउने भनिए पनि त्यति सहज थिएन। भारुको सटहीदर बढ्नेबित्तिकै यहाँका व्यापारीले वस्तुको भाउ ह्वात्तै बढाउँथे। बजार साह्रै अस्थिर थियो। यसले गर्दा उपभोक्तालाई साह्रै मार परेको थियो।

तराई क्षेत्रमा आज पनि भारु चल्छ त ?
राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि हामीले नेपाली रुपैयाँको प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर काम थाल्यौं। हामीले भन्दैमा यो लागू हुन सक्दैन भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौं। तराईका मानिसले भारु चलाउने भएकाले भएकाले मानिसले चाहेको बेला नेरु र भारु दुवै प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। त्यसपछि नेरु र भारु सटही कसरी गर्ने अर्थात् कुन दर निर्धारण गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न हामीमाझ तेर्सियो। भारु र नेरुको दर निर्धारण गर्न अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तीन वर्ष लाग्यो। धेरै अनुसन्धान गरेर एक भारुबराबर एक ४५ रुपैयाँ नेरु तोकियो। २०१७ साल वैशाख १ देखि नेरु र भारुको सटही दर लागू भयो। सबै चकित भए। त्यसपछि नेरु देशभरि नै चल्न थाल्यो। मुद्रा डिभ्यालुएसन भयो भनेर आएका आवाज त्यत्तिकै सेलायो।

त्यतिबेला बैंकिङ नीतिहरू कसरी बनाउनुहुन्थ्यो ? 
वार्षिक बजेट अर्थ मन्त्रालयले बनाउँथ्यो। त्यतिबेला मौद्रिक नीतिको महत्‍व थिएन। २००८ सालमा नेपालको पहिलो बजेट आयो। त्यतिबेला बजेटको आकार नै तीन करोड रुपैयाँको मात्र थियो। मौद्रिक नीति भनेको नै आफ्नो देशको मुद्राको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सिर्जना गर्नु थियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न सहज पार्नु थियो। त्यतिबेला नेपालको व्यापार भारतसँग मात्र थियो। भारुसँग स्थिरदर निर्धारण भएपछि हामी अन्य देशसँगको व्यापारमा ढुक्क भयौं। भारु र नेरुको सटही दर निर्धारणले नेपाली मुद्राले मूल्य उतारचढावको चाप खेप्नुपरेन।

अहिले नेपाल भारतको स्थिर विनिमय दर पुनरवलोकन गर्ने बेला भएको हो ?
यसका लागि स्थिर सरकार र बलियो अर्थतन्त्र आवश्यक पर्छ। अस्थिर राजनीति र डामाडोल अर्थतन्त्र भएको बेला सटही दर निर्धारण गर्नुहुँदैन। अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल छ। त्यतिबेला नेपाल भारतको आयातनिर्यात (माग तथा पूर्ति) वैज्ञानिक आधारमा नेरु/भारुको सटही दर निर्धारण गरिएको थियो। अहिले यस्तो अवस्था छैन। व्यापारको आकार बढेको छ। यस्तो अवस्थामा स्थिर विनिमय दरको पुनरवलोकन गर्नुहुँदैन। तर यो गर्नु आवश्यक भने भइसकेको छ।

तपाईंहरूको सोचले ६ दशक काम गर्‍यो तर अहिले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले भने एक वर्ष पनि काम गर्न सक्दैन, किन ?
राजनीतिक अस्थिरता हो। त्यसको असर नीतिमा परेको हो। सार्वजनिक गरिएका नीतिहरूको निरन्तरता नभई छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने प्रमुख कारण हो। सरकारैपिच्छे नयाँ नीति आउने वा परिवर्तन गर्ने परिपाटीले टिक्न नसकेको हो। नीतिमा त्यति फरक छैन। वाम गठबन्धन आएपछि कस्तो नीति आउँछ, त्यो हेर्नै बाँकी छ। नत्र भने एमाले र कांग्रेसको आर्थिक नीति पनि उस्तैउस्तै छ। अर्कोतर्फ हामीमा दूरदर्शिताको कमी छ। अहिले क्रेडिट क्रन्च हुनुको प्रमुख कारण पुँजी वृद्धि हो। पुँजी बढाउने रिटर्न खोज्यो। रिटर्न प्राप्त गर्न बैंकहरूले आक्रामक तरिकाबाट लगानी गरे। सोही अनुपातमा निक्षेप भने बढ्न सकेन। पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि यसरी एकैपटक चार गुणाले पुँजी बढाउन हुँदैनथ्यो। पुँजी वृद्धि गर्दा दुईबाट चार, ६ अनि मात्र आठ अर्ब मतावले पुर्‍याउनुपथ्र्यो। जति बढी ऋण दियो, त्यति नै ब्याज प्राप्त हुने हो। बजारबाट निक्षेप आएन। राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले पुँजीगत खर्चै गर्न सकेन। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भयो। मैले तरलता संकटबाट बैंकहरूलाई मुक्त गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई चार प्रतिशतमा निक्षेप दिने र ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि लैजान नदिन अर्थसचिवलाई सल्लाह दिएको थिए।

यहाँ गभर्नर हुँदा नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आजको अवस्थामा आउला भन्ने कल्पना थियो ?
थिएन, नबिल बैंक आएपछि नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणाली भित्रिएको हो। सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू हुँदा त्यति सहज थिएन। तिनीहरूको क्रियाकलाप भारतीय बैंकिङ मोडलमा थियो। पास बुक, ढड्डा सबै हातले लेख्नुपर्ने, चेक क्यास गर्नलाई टोकन लिनुपर्ने अवस्था थियो। एकाउन्टको पास बुक लिन दुई दिनपछि आउनुपर्ने थियो। नबिल बैंक आएपछि कम्प्युटर आयो। त्यसपछि इन्डेस्वज, ग्रीनल्यान्ड र हिमालयन बैंक आयो। नबिल आएपछि सर्वसाधारणको पहुँचमा बैंक पुग्यो। त्यसपछि भारतबाट मात्र हुने आयात तेस्रो मुलुकबाट पनि हुन थाल्यो। सरकारी बैंकहरू बहुप्रयोजनका थिए। उद्योगलाई ऋण पनि दिन्थे। आयातनिर्यातका लागि एलसी पनि खोलिदिन्थे। सामाजिक कार्य (विवाह, व्रतबन्ध)मा सुन, चाँदी धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउँथे। औद्योगिक, व्यापारिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा सरकारी बैंकहरूले सेवा दिँदै आएका थिए। अहिले बैंकहरू स्पेसलाइज्ड भए। वाणिज्य बैंकहरूले व्यापारीलाई कर्जा दिन थाले। विकास बैंक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भए पनि मिनी कमर्सियल बैंक भएर काम गरिरहेका छन्। फाइनान्स कम्पनी आफ्नै तरिकाबाट चलिरहेका छन्। त्यसपछि माइक्रोफाइनान्स पनि आयो। यो बैंकिङ क्षेत्रको राम्रो विकास हो।

विकाससँगै विकृति पनि आयो भनिन्छ नि ?
अरु मुलुकमा व्यापारी, उद्योगीका लागि बैंकको क्लास छुट्टै हुन्छ। यहाँ व्यापारीले पनि बैंक, इन्स्योरेन्स खोल्ने थाले। यसले यो क्षेत्रमा विकृति आयो। खेतानहरूले उद्योग खोलेका नै थिए। पछि बैंक र इन्स्योरेन्स खोले। उद्योगमा आगलागी हुँदा सर्भेयरलाई नदेखाई तीन करोड आफ्नैले लिए। बैंक खोल्नका लागि योग्य सञ्चालक हो कि होइन भनेर हेरिँदैन। बैंक खोलेको तीन वर्षमा पाँच गुणाले पुँजी बढ्ने भएकाले बैंक खोल्ने होड नै चल्यो। पैसा खुवाएर भए पनि बैंक खोल्न थालियो। अनुमति पाएप्छि अलिअलि गरेर चलिहाल्छ। एक सयको सेयर पाँच वर्षमा पाँच सय भइहाल्छ। त्यसपछि मानिसले पैसा कमाए।

अझै पनि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने बैंक चाहियो भनिन्छ नि ?
ठूलो बैंक चाहिएको छ। अहिले खुल्न लागेको छ। त्यसका लागि कोसिस भइरहेको छ। तर हामीसँग पुँजी छैन। वैदेशिक लगानी चाहिन्छ। ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न चुक्ता पुँजी नै २०/३० अर्बको भएको बैंक चाहिन्छ। दुई/चार बैंक मिलेर पुँजी जुटाउन खोजिरहेका छन्। त्यो त्यति सजिलो छैन। विदेशी लगानी आए यो सम्भव छ। राजनीतिक स्थिरता भयो भने वैदेशिक लगानी आउँछ। विशेषगरी विदेशी लगानी आउन सबैभन्दा पहिला लगानीको सुरक्षा हुनुपर्‍यो। नेपालमा १२/१३ प्रतिशत ब्याज छ। जापानमा शून्य प्रतिशतभन्दा तल र अमेरिकामा दुई प्रतिशत मात्र ब्याजदर छ। वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि नेपालमा लगानी गर्नु बढी फाइदा हुन्छ। तर त्यो लगानी ल्याउन यहाँ लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्‍यो। नीतिनियम भएन। नौ/नौ महिनामा नीतिनियम परिवर्तन हुने भएकाले लगानीकर्ता डराएका हुन्। स्थिर सरकार आयो भने लगानी अवश्य पनि आउँछ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गरेको नाफा ठीक हो कि होइन ?
पहिलेजति नाफा अब हुँदैन। दुई अर्बलाई बाँड्ने नाफा अब आठ अर्बलाई बाँड्नुपर्ने भएको छ। पहिला २५/३० प्रतिशत नाफा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले १०/१२ प्रतिशतमा सीमित भएका छन्। पहिलाको जति नै नाफा प्राप्त गर्न समय लाग्छ। यो अर्थतन्त्रले निर्धारण गर्ने विषय हो– इकोनोमी कतातिर जान्छ अर्थात् कत्तिको प्रोग्रेस गर्छ। स्थिर सरकार भयो, सरकारले खर्चहरू बढाउन सक्यो र सरकारी खर्च भएको देखेर विदेशी लगानीकर्ता आए भने चाँडै नै पहिलाकै जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नाफा कमाउन सफल हुन्छन्। नत्र, १०/१५ प्रतिशतमै चित्त बुझाउनुपर्छ।

तपाईं गभर्नर हुनुभन्दा अघि नै नेपालमा नोटहरू निष्कासन भइसकेको थियो। अहिले र त्यतिबेला निस्कने नोटमा के भिन्नता छ ? 
दुई/तीन कुरा फरक छन्। एउटा त नोट निष्कासन गर्दा थैलाका थैला पैसा राख्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भइएको थियो। नोट निष्कासन गर्न सुप्रबन्ध गर्नुपथ्र्यो। नोटलाई सुरक्षण गर्न ५० प्रतिशत सुनचाँदी/विदेशी मुद्रा राख्ने गरिन्थ्यो। सुप्रबन्ध गर्न गर्ने भनेको एउटा नोट निष्कासन गर्नका लागि सुरक्षण कति राख्ने भन्ने रह्यो भने अर्को नोट निष्कासन भएपछि त्यसलाई कसरी सफा राख्ने, नोट मैलियो भने के गर्ने, च्यातिएका वा पुराना नोटको सट्टा अर्को नोट दिने किन नदिने, कसरी जलाउने भन्ने व्यवस्था मिलाउन नोट निष्कासन विभाग नै खडा गरिएको थियो। राष्ट्र बैंक स्थापना हुनुभन्दा पहिला भारतको नासिकबाट नोट निकालिन्थ्यो। पछि राष्ट्र बैंक खडा भएपछि ग्लोबल टेन्डरमार्फत बेलायतको दिलारु कम्पनीबाट नोट छाप्न थालियो। नेपालको कल्चरसँग मिल्ने गरी डिजाइन पठाइयो। बेलायती कम्पनीले निष्कासन गरेको नोटमा सेक्युरिटी पनि थियो। भारतीय कम्पनीकोमा थिएन। नक्कली नोट हो कि होइन भनेर पहिचान गर्न नोटमा ‘सेक्रेट कोड’ हुन्छ, जुन राष्ट्र बैंकलाई मात्र थाहा हुन्छ। सर्वसाधारणले त्यति पहिचान गर्न सक्दैनन्।

नेपालको पहिलो गभर्नर र अर्थसचिवका हिसाबले अहिले सरकारले वित्तीय सल्लाह लिन्छ होला नि ? 
ऐनमै छ हामी सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हुने। कुनै सरकारले सल्लाह लिन्थ्यो र कुनैले लिँदैनथ्यो। राष्ट्र बैंकबाट निस्कने रिपोर्ट नै वित्तीय क्षेत्रको मार्गनिर्देश हुन्थ्यो। मैले त्यतिबेला नै अनुसन्धान विभाग खोलेँ। उक्त विभाग खोल्न अर्थमन्त्रीलाई धेरै सम्झाउनु पर्‍यो। रिसर्च भनेको तलब खाने मात्र काम नहुने विभाग मानिन्थ्यो। राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानकै आधारमा आर्थिक पोलिसी बनाइन्थ्यो। बजेट बनाउँदा वा योजना तर्जुमा गर्दा पनि गभर्नरसँग सल्लाह हुन्थ्यो। सबैभन्दा पहिला राष्ट्र बैंकबाटै रिर्सचका काम सुरु भएका हुन्। यसले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रको अनुसन्धान गरेर वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिन्छ। मौद्रिक नीतिमा अहिले गरिएका व्यवस्था त्यतिबेला पनि सल्लाह गरेर तय गरिन्थ्यो। ब्याजदर निर्धारणदेखि सबै नीतिनियम, निर्देशनहरूको निर्माण गर्दा सल्लाह हुन्थ्यो।

यहाँ गभर्नरको कार्यभार सकिएपछि विदेशमा गएर लामो समय बिताउनुभयो, किन ? 
के गरेर बस्ने। त्यतिबेला अराष्ट्रिय तत्‍वलाई देश निकाला गर्ने ह्विम आएको थियो। मलाई त्यसैमा फसाउन खोजिएको जस्तो लाग्यो। गभर्नरबाट अवकाश भएपछि राजाले दर्शन भेट गर्ने भनिएको थियो। त्यो पनि ६ महिनासमम हुन सकेन। त्यसपछि म यूएन गएँ। पाँच वर्ष गभर्नर र पाँच वर्ष अर्थ मन्त्री भएँ। २०१८ सालमा यूएनमा गएको हुँ। २४ वर्ष यूएनमा काम गरेर फर्केपछि मैले हिमालयन बैंक स्थापना गरेको हुँ।

प्रस्तुति : मेनुका कार्की

                       अन्नपृर्णबाट साभार
 


बुधबार २६, पुष २०७४ ०१:५० मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस