---
Tuesday, December 11 2018, 00:16 | मङ्गलबार २५, मङि्सर २०७५ ००:१६
राष्ट्रपतिले भनिन्-बजेट फ्रिज हुने समस्या असक्षमताको सूचक

महालेखालाई प्रभावकारी हुन सुझाव

सोमबार, १८ मङि्सर २०७४| Radio Dhangadhi
राष्ट्रपतिले भनिन्-बजेट फ्रिज हुने समस्या असक्षमताको सूचक

१८ मंसिर, काठमाडौं ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहिनता बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको नयाँ भवन शिलान्यास गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेही बढ्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमासमेत नेपालको सुशासनको शाख गिरिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई अन्त्य गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

‘देशको विकासका लािग छुट्याइएको बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्ने र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज भएर जाने अवस्था छ,’ कार्यालयको नयाँ भवन शिलान्यास गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘यो मुलुकको प्रशासनिक असक्षमताको सूचक हो ।’ सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा बेरुजु चुलिँदै जाँदा सरकारको आर्थिक छवि कमजोर हुँदै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।


कार्यालयका अनुसार आव २०७२/७३ सम्ममा सार्वजनिक निकायको बेरुजु ४ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनहिनता, भ्रष्टाचार, गैरजवाफदेहिता र अनियमितता बढ्दा त्यसले आमजनतामा सरकार र सरकारी यन्त्रप्रति वितृष्णा बढेको उनले बताइन् ।

सार्वजनिक आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सार्वजनिक खर्च तथा स्रोत व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहमा सुशासन कायम गर्न र वित्तीय जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा चुस्तता ल्याउनुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड दिइन् ।

मुलुकको नयाँ प्रशासनिक संरचनामा महालेखा परीक्षकका भूमिका अरु विस्तार भएको उनले बताइन् । ‘संविधानको व्यवस्था अनुरुप राज्यको तीनै तहमा भइरहेको पुनसर्ंरचना, राज्यशक्तिको बाँडफाँट, आर्थिक कारोबार र राजश्व स्रोतको बाँडफाँट लगायत आर्थिक गतिविधिहरू रुपान्तरणतर्फ केन्द्रित भएको सन्दर्भमा आर्थिक प्रशासनलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु महालेखापरीक्षकको प्रमुख चुनौती हो,’ राष्ट्रपति भण्डारले भनिन् ।

कार्यालयले यो वर्षदेखि स्थानीय तहकोसमेत लेखापरीक्षण सुरु गरिसकेको छ भने संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि प्रदेशस्तरसम्म कार्यालय विस्तार गर्ने जनाएको छ ।

संगठनात्मक अवस्था, कार्यप्रणालीमा सुधार, नीति तथा कानूनी सुधार, लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सुधार, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि लगायतमा सुधार गर्नेगरी कार्यालयले केही समयअघि ६ वर्षे कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

चालू आवदेखि कार्यालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूसमेतको वित्तीय परिपालना मूल्याङ्कन गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयको नयाँ भवन शिलान्यस

महालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालले १२ वैशाख २०७२ को विनासकारी भूकम्पले साविकको भवनमा क्षति पुगेकाले नयाँ भवन निर्माण गर्नुपरेको बताए ।

स्थान अभावका कारण दैनिक कार्यसम्पादन नै प्रभावित भइरहेको उनले बताए । हाल कार्यालयमा पाँच सय कर्मचारी रहेको उनले बताए ।

अनामगरस्थित लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अगाडि कार्यालयले नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।

सरकारले उपलब्ध गराएको १० रोपनी १३ आना जग्गामा ६९ करोड २० लाख रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माण हुन लागेको हो । दुई तला जमिनमुनि र ७ तला गरी जमिनमाथि गरी भवन नौ तले हुनेछ ।

लुम्बिनी-गौरीपार्वति -शान्ति जेभीसँग भवन निर्माणका लागि ५४ करोड २२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । उक्त भवन आगामी २० भदौ २०७६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । भवन निर्धारित अवधिमै सम्पन्न हुने विश्वास महालेखापरीक्षक शर्माले लिए ।


अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको ।
 


सोमबार १८, मङि्सर २०७४ ०५:०७ मा प्रकाशित ।

रेडियो धनगढी लाइभ सुन्न र समाचार पढ्न एप डाउनलोड गर्नु होस्!

प्रतिकृया दिनुहोस