Nepali Khabar

08:00 PM - 08:30 PM

Tuesday, September 26 2017, 20:24 | मङ्गलबार १०, असोज २०७४ २०:२४
४० प्रतिशत मासु पसल दर्ता विनै सञ्चालनमा

मङ्गलबार, २७ भदौ २०७४| Radio Dhangadhi
४० प्रतिशत मासु पसल दर्ता विनै सञ्चालनमा

 काठमाडौं २५ भदौ । नेपालमा अझै पनि ४० प्रतिशत मासु पसल बिना दर्ता संचालन भएको पाइएको  छ । पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय अन्तर्गतको भेटेनरी जनस्वास्थ्य कार्यालयलकी वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. सरिना मानन्धरले  ४० प्रतिशत मासु पसल दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेको बताइन् । 

मानन्धरले नियमनमा पशु वधशाला, मासु जाँच ऐन बाधक भएको बताइन् । पुरानो ऐन अनुसार अहिलेको मासु पसल संचालमा असहजता भएको हुँदा नयाँ ऐन हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिले वि.स २०५५ सालको पशुवधशाला मासु जाँच ऐन मार्फत काम भइरहेको छ ।

ऐन संशोधनको लागि वि.स २०७१ सालमा कानुन मन्त्रालयमा पठाए पनि अहिलेसम्म संशोधन हुन नसकेको  उनको भनाई छ ।
 नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अपूर्ति शाखा, नगरप्रहरी र पशु सेवा कार्यालय लगायतको प्रतिनिधिको टोलिले दशैलाई लक्षित गर्दे मासु पसलहरु अनुगमन गर्दे आईरहेको छ । उपत्यकामा आ.व २०७२÷०७३ मा ४ सय ७८ वटा मासु पसल अनुगमन गरिएको थियो ।

जसमध्ये ३ सय २४ दर्ता र १ सय ५४ दर्ता नभएको पाइएको बताउँदै उनले ती पसलहरु दर्ता गर्नको लागि आग्रह गरिएको बताइन् । 
यस्तै पशु विज्ञहरुले पनि मासु सम्बन्धी ऐननै बाधक भएको बताउदै आइरहेका छन् । स्थानीय निकायले वधशालानै नबनाउँदा व्यवसायीहरु खुल्ला स्थानमा मासु व्यवसाय गर्न बाध्य छन् । सरकारले वधशाला संचालन गर्ने जिम्मा नगरपालिका तथा अन्य स्थानीय निकायलाई दिँदै आइरहेको छ । 
 पशु विभागका डा. चन्द्र ढकाल सरकार मासु पसल अनुगमनको लागि जाने हो भने त्यो भन्दा पहिला वधशाला निर्माण अनि पशुको परीक्षण गराउनु पर्ने प्रावधान हुनुपर्ने बताउँछन् ।  

त्यस पछि मात्र व्यापारीले मासु सम्बन्धी नियम पुरा नगरेको खण्डमा कार्वाही गर्न सकिने उनको भनाई छ ।  तर नेपालमा न नियमित पशु परीक्षण (क्वारेन्टाइन)छ न वधशालानै  । व्यक्तिगत लगानीमा सञ्चालित मासु पसल अनुगमन गर्ने ,बन्द गर्ने जस्ता कुरामा कुनै पनि तुक नभएको उनको भनाई छ । 
उनले भने, ‘सरकारले एकदुई मासु पसल अनुगमन र बन्द गरेर के गर्ने ? कैयौ मासु पसलहरु छन् । कि सबैमा अनुगमन गर्ने सक्ने क्षमता सरकारले राख्नु पर्र्याे होईन भने अनुगमन गर्नुको अर्थ छैन ।’ 
मासु व्यबसाय संचालनका लागि बनेको  ऐनमा वधशाला निर्माण, पशु परिक्षण गर्दै तत्कालै वध गरिएको मासु विक्री वितरण गर्नु पर्ने, स्वास्थ्य पशुपछी मात्रै वध गर्नु पर्ने, मिसावट गरी मासु विक्री वितरण गर्न नहुने उल्लेख  छ ।
 यस्तै  रोगलागी वा नलागी कालगतीले मरेको पशुपंछीको मासु बिक्री गर्न नहुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
 मासु पसले व्यवसायीहरुबाट वातावरण प्रदुषण गर्न नहुने , उपयूक्त चिस्यानको व्यवस्था गरी मासुको भण्डारण गर्नुपर्ने,  औषधि प्रयोग भैरहेको पशुपछीहरु बध गरी मासुुको विक्री वितरण गर्न नहुने लगायत पनि ऐनमा उल्लेख गरीएको छ  । स्वास्छ मासु सेवनका लागि उपभोक्ताहरुले पनि विषेश ध्यान दिए  ताजा र स्वस्थकर मासु सेवन गर्न सकिने कार्यालयले जनाएको छ  ।  

स्रोतः रातोपाटी

प्रतिकृया दिनुहोस