Nepali Khabar

08:00 PM - 08:30 PM

Tuesday, September 26 2017, 20:27 | मङ्गलबार १०, असोज २०७४ २०:२७
सहकारीका साधारणसभामा विभागको निगरानी

शुक्रबार, २३ भदौ २०७४| Hari Joshi
सहकारीका साधारणसभामा विभागको निगरानी

काठमाडौं २३ भदौ,  सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूका साधारणसभालाई कडाइ गर्न थालेको छ । कतिपय संस्थाले कानुनले तोकेका प्रक्रिया नपुयाई फर्जी साधारणसभा गर्ने गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि विभागले कडाइ गरेको हो । 

विभागले सहकारीले साधारणसभा र सभाको निर्णयलाई संस्थाको सञ्चालक समितिभन्दा एक जना बढी संख्यामा सदस्यले प्रमाणीत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअघि साधारणसभाको निर्णय २ जना सदस्यले मात्र प्रमाणीत गरे हुने व्यवस्था थियो । 

विभागले डिभिजन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै संस्थाको सञ्चालकको भन्दा कम्तीमा एक जना बढी सदस्यले साधारणसभाको निर्णय प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि सहकारीमा लेखापरीक्षकको नियुक्तिसमेत साधारणसभाबाटै गर्नसमेत विभागले निर्देशन जारी गरेको थियो । 

विभागबाट सघन अनुगमन गरेका सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षणसमेत विभागबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि संस्थाले सघन अनुगनमा औंल्याएका त्रुटिको सुधारको प्रगति र कार्ययोजनासमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । 

साधारणसभा सहकारीको सर्वोच्च स्थान हो । सभाले नै संस्थाको पदाधिकारी चयनदेखि संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक योजना र नीति बनाउने गर्छ । संस्थाको विनियम संशोधन, ब्याजदर निर्धारण, बचत तथा ऋण नीति तय, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वासलात साधारणसभाले पास गर्नुपर्छ । त्यस्तै कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक निर्धारण पनि साधारणसभाबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारी मापदण्ड–२०६८ ले प्रारम्भिक प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले असोजभित्र, जिल्ला सहकारी संघहरूले कात्तिक, केन्द्रीय सहकारीले मंसिर महिनामा र राष्ट्रिय सहकारी संघले पुसभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सभामा १० प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मापदण्डले साधारणसभा नगर्ने संस्थालाई समेत कडाइ गर्न थालेको छ । मापदण्डमा नियमित साधारणसभा नगर्ने संस्थालाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था छ । यसैगरी दुई वर्ष साधारणसभा नगर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरूलाई खारेज गरिने व्यवस्था छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस