Nepali Khabar

08:00 PM - 08:30 PM

Tuesday, September 26 2017, 20:17 | मङ्गलबार १०, असोज २०७४ २०:१७
नयाँँ संविधानले दिशा निर्देश गरेको नेपाली राजनीति

मङ्गलबार, ०३ साउन २०७४| Nirmala Khadayat
नयाँँ संविधानले दिशा निर्देश गरेको नेपाली राजनीति

एफएम संवाददाता
धनगढी, ३ साउन ।

खिमलाल देवकोटा 


नेपालमा सात दशकमा सात संविधान बनाइयो ।  कुनै संविधान राजा महाराजाले जारी गरे त कुनै विज्ञहरूले मस्यौदा गर्ने राजाले जारी गर्ने गरे त कुनै संविधान वार्ता टोलीद्वारा गठित विज्ञ टोलीले बनायो र संसद्ले अनुमोदन त पछिल्लो संविधान संविधानसभाले निर्माण ग¥यो ।  यसरी निर्माणका तरिकाका दृष्टिले नेपाली संविधान निर्माणका अनुभवहरू विविधतायुक्त छन् ।  

पछिल्लो पटक सातौँ दशकमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले नेपाली राजनीतिलाई रणनीतिक हिसाबले दिशा निर्देश गरेको छ ।  त्यसै विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को यस आलेखमा गरिएको छ ।  

पञ्चायतकालभरी तत्कालीन संविधानले सार्वभौमसत्ता राजामा निहित राखेको थियो ।  सार्वभौमसत्ता नै राजामा निहित भएपछि राजा र राजपरिवारका सदस्यहरू संविधानभन्दा माथि गनिन्थे ।  त्यैपनि पञ्चायती प्रजातन्त्र भन्न छाडिएन ।  २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नयाँँ संविधान बन्यो ।  सो संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा भनियो तर संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा राष्ट्रियसभा र राजा भन्ने उल्लेख गरियो ।

२०१५ सालको संविधानको धारा ५५ जसले संविधान खारेज गर्ने काम ग¥यो र पञ्चायतको सूत्रपात गरायो ।  ०४७ सालको संविधानमा धारा १२७ राखियो ।  जसले लोकतन्त्रमाथि कू गर्न र आफैँले शासन हातमा लिने ज्ञानेन्द्रको शासनलाई ढोका खोलिदियो ।  तर नयाँँ संविधानमा त्यस्ता अवस्थाहरू सबैको अन्त्य गरियो र जनता नै सर्वेसर्वा भन्ने कुरा व्यवहारमै पुष्टि भयो ।  यसकारण पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता जनतामा भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा नै स्थापित भयो ।  

पुराना सबै संविधान व्यवस्थामा सामान्य परिवर्तन गर्दै तर मूल सारमा भने विगतको निरन्तरतामा रमाउँदै जारी भएका थिए ।  यसका अलावा नयाँ संविधानले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र, हिन्दूअधिराज्यका ठाउँमा धर्मनिरपेक्षता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, असमावेशी समाजका ठाउँमा समावेशी समानुपातिक मान्यता, एकात्मक शासन व्यवस्थाका ठाउँमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको प्रादुर्भाव गराएर नेपाली समाजको सिङ्गै चरित्रमा परिवर्तन गर्ने सन्देश दिन सफल भएको छ ।  

नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरण यस अघिका सबै आन्दोलनहरूका लक्ष्य थिए ।  तर २००७ साल २०३६ साल २०४२ २०४६ २०५२ सम्मका आन्दोलनले सो लक्ष्य चुम्न सकेनन् ।  आन्दोलनहरू बीचैमा सेलाएका थिए ।  ती सबै लक्ष्यको परिपूर्ति गर्ने दस्तावेजका रूपमा नयाँ संविधानलाई लिन सकिन्छ ।  

यद्यपि यो संविधानमा पनि केही असन्तुष्टिका ठाउँहरू छन् ।  सबैको स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा अझ पनि बाँकी नै छ ।  यसका बाबजुद पनि समाज रूपान्तरणको सन्देश संविधान मार्फत दिन सफल भएको छ ।  सो समाज रूपान्तरणको सन्देश राज्यको चरित्रमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको उल्लेखनबाट प्रस्ट भएको छ ।  सामन्ती समाज पँुजीवाद हुँदै समाजवादमा प्रवेश गर्ने मार्ग सुनिश्चित गर्नु समाज रूपान्तरणका दृष्टिले ऐतिहासिक नै मान्न पर्दछ ।  

यही संविधानले एकात्मक र केन्द्रिकृत शासनको अवधिभर केन्द्रमा खुम्च्याइएको अधिकार राज्यको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै सङ्घीयतामा फेरेको छ ।  सङ्घीय प्रणाली मार्फत तीन तहको सरकारको सिर्जना गरेर स्थानीय तहका मार्फत संविधानले नै तोकेर अधिकार स्थानीय तहमा सुम्पिएको छ ।  अधिकार निक्षेपणको सन्देश यो संविधानको निकै महìवका अधिकारमध्येको एक हो ।  

स्थानीय तहहरू संविधानले नै स्वायत्त बनाएको छ ।  स्थानीय तहका अधिकारहरूका बारेमा कटौती गर्ने वा खुम्च्याउने सरकारको रहर अव पुरा हुनेछैन ।  बढीमा सरकारले स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कोसिस गर्ला तर खुम्च्याउन सक्नेछैन ।  स्थानीय तहलाई सुम्पेको अधिकार खोस्न संविधान नै संशोधन गर्न पर्ला त्योबाहेक अर्को उपाय छैन ।  

संविधान संशोधन गरेर खोस्न खोजे पनि अधिकारको सूची र प्रदेशहरूको सिमानाको संशोधनको मामला यो संविधानमा निकै कठोर र जटिल बनाएको छ ।  सो जटिल प्रक्रिया पार गर्न स्थानीय जनता र तिनका प्रतिनिधिको सहयोग विना सम्भव हुने छैन ।  स्थानीय जनता र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै अधिकार कटौती गर्नका लागि सहयोगी पक्कै हुने छैनन् ।  यस दृष्टिबाट यो संविधानको महìवपूर्ण सन्देश अधिकारको निक्षेपीकरणको सन्देश हो भन्न करै लाग्छ । 

पक्कै पनि संविधानले अधिकार सुम्पेको छ ।  सुम्पिएका अधिकार प्राप्त गर्न सोको उपभोग पहिलो शर्त हो ।  अधिकारको उपभोगका लागि उपभोगको क्षमता निर्माण गर्ने कुरा अझ महìवको कुरा हो ।  त्यसैले यो संविधानले दिएका अधिकारहरू उपभोग गर्न र उपभोग गर्ने अधिकार राख्न र सो अधिकारको वृद्धि गर्न पनि यसले पर्याप्त सन्देश दिएको छ ।  

आजसम्म अधिकारका लागि मात्रै सङ्घर्ष गरेको राजनैतिक बानी अधिकार प्राप्त भएको हेक्का कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ ।  राजनीतिक सङ्घर्षले जीवन दर्शन  नै सङ्घर्षको बनाइदियो ।  सङ्घर्षको जीवनको यस्तो कथा रचियो जीवन सङ्घर्ष हो ।  सत्ता प्राप्तिको लडाइँ लामो हुन्छ ।  यो युग युग लडे पछि मात्रै पाइन्छ ।  यस्ता सन्देशबाट अभ्यस्त राजनैतिक मानसिकताले अधिकार प्राप्तिको कुरा र तिनको उपभोगको कुरा कहिले काहीँ ओझेल पर्न सक्ने खतरा पनि त्यतिकै छ ।  त्यसकारण राजनीति सङ्घर्ष मात्रै हैन अब निर्माणमा प्रवेश गरेको छ र जीवन सङ्घर्ष र ध्वंस मात्रै हैन निर्माण पनि हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।  

नयाँँ संविधानको मुख्य कार्यभार राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने भन्ने पनि थियो ।  दुःखको कुरा यो छ कि नेपाली राजनीतिमा राज्यको पुनःसंरचनाको दायरा कतिवटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने भन्नेबाहेक अरू विस्तारमा प्रवेश नै पाएन ।  यथार्थमा राज्यको पुनःसंरचनाको दायरा राज्यका सबै अंगहरूको पुनःसंरचना गर्ने भन्ने हो ।

 राज्यका प्रमुख तीन अंग व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाको पुनःसंरचना प्रथम दायित्व हो ।  यसका साथसाथै राज्यको आधुनिक परिभाषाका हिसाबले हेर्दा अर्थतन्त्र, सुरक्षा संयन्त्र र विदेश नीतिमा पुनःसंरचना यसको दायरा हो ।  राज्यका हरेक अवयवहरू जो शदियौँदेखि एकात्मक र केन्द्रिकृत मानसिकतामा जन्मे हुर्के बढे र स्थापित भए ती सबैको एकसाथ पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ ।  

सो पुनःसंरचनाको आधार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यता बन्न जरुरी छ ।  समावेशी समानुपातिकता र धर्मनिरपेक्षताको कसौटीमा खरो उत्रिन पनि जरुरी छ ।  यतिका सबै चिज सम्पन्न गर्न राज्यको पुनःसंरचनाका साथै राज्य सञ्चालकहरूको मानसिकतामा पुनःसंरचना हुन पनि जरुरी छ ।  यही पुनःसंरचनाको सन्देश नयाँ संविधानले दिएको हो ।  

रूपान्तरणको सन्देशलाई आत्मसात् गर्ने भनेको परिवर्तनको मुख्य अंग राज्यको नीतिमा, राज्यको संरचनामा र राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूमा देखिनु हो ।  अंग्रेजीमा यसलाई च्भबष्शिबतष्यलक दथ ँचबmभ, ँगलअतष्यलक बलम ँगलअतष्यलबचष्भक भन्ने चलन छ ।  वर्तमानमा प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा र जति हो त्यति नै बुझाइ बनाउने कुरा मुख्य कुरा हो ।  

समस्या प्राप्त उपलब्धिलाई न्यूनीकरण गर्ने र केही पनि भएको छैन भन्ने निराशाको व्यापार गर्ने कुरा र प्राप्त भएको कुरालाई अधिक आँकलन गर्ने र दुनियाको स्वर्गै प्राप्त भयो भन्ने अतिशयोक्ति गर्दै अति उत्साहको सन्देश भर्ने दुवै कुरा गलत हुन् ।  सो कुरा वर्तमान संविधानको हकमा पनि लागू हुनेछ ।  जे हो त्यही बुझ्ने र जति हो त्यतिलाई आत्मसात् गर्ने भएपछि मात्रै सो को सही आँकलन र सही कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ ।

 भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूमा कहीँ अति उत्साहमा आफूलाई हुँदै नभएका अधिकारको दुरुपयोग गर्दै निर्णय गर्ने र कहीँ माथिकै मुख ताक्ने जो काम भएको छ यसको मुख्य कारण भनेको वस्तुगत यथार्थबोध नहुनु हो ।  दुवै प्रवृत्ति नयाँँ संविधान र व्यवस्थाको कार्यान्वयनका चुनौती हुन् ।  

नयाँ संविधानको नयाँँ व्यवस्थाले समाज रूपान्तरणका विभिन्न आयामलाई समेटेको छ ।  साथसाथै परिवर्तित विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि व्यापक फेरबदल आएको छ ।  दिनदिनै आएको फेरबदलसँगै आफूलाई अपडेट गराई राख्ने र तदनुकुलको राष्ट्र र जनताका हितमा हुने नीति निर्माण गर्ने अभ्यास हुन जरुरी छ ।  लामो समय आन्तरिम राजनीतिमै लडाइँ चलेका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा धेरै चासो राखिएन होला ।  

बरु लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि छिमेकीको सद्भावको खोजी पनि गरिएकै थिए होलान् ।  ती विगतका कुरा भए तर अब आन्तरिक राजनीतिमा लोकतन्त्र प्राप्त भएको अवस्थामा र छिमेकमा र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आमूलै परिवर्तन आएको सन्दर्भमा नयााँ संविधान बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्न जरुरी छ ।

यसमा पनि नयाँँ संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा सन्तुलित कूटनीतिको अवलम्बन गर्ने कुरा अभिव्यक्त गरेको छ ।  यसको हेक्का राख्दै आवश्यक तयारी गर्ने सन्देश पनि नयााँ संविधानको हो । 

अन्त्यमा राष्ट्र भनेको जनता हुन् ।  जनता निश्चित भूगोलमा बस्छन् ।  भूगोल र जनसंख्याको उचित सन्तुलन आन्तरिक राजनीतिको सफलता निर्धारण गर्दछ ।  यसै गरी छिमेकीहरूको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सन्तुलित सम्बन्ध सफल कूटनीतिका रूपमा आत्मसात् गरिन्छ ।  

देशभित्रको राजनैतिक परिवर्तनलाई देश र जनताको अधिकतम हित र कल्याणका निम्ति उपयोग गर्ने र छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्ने यी दुवै मान्यताको उचित सन्तुलनमा मुलुक सफल र समृद्ध हुनेछ ।  सफल र समृद्ध मुलुकका जनता सुखी र खुशी हुनेछन् ।  

राजनीतिको लक्ष्य भनेकै जनतालाई सुखी र खुशी तुल्याउने हुन जरुरी छ ।  नयाँँ संविधानको मूल आशय यही हो ।  यसको सबैको स्वामित्वमा सफल कार्यान्वयन हुन सके देश र जनताको हित र कल्याण सुनिश्चित हुनेछ ।  

गोर्खापत्रबाट साभार गरिएको ।

प्रतिकृया दिनुहोस